संघर्ष समितीचा निर्णय : आधी स्वतंत्र नगरपालिका नंतरच ग्रोथ सेंटर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचे आश्वस्थ केले होते. मात्र त्याची अद्यापही पूर्तता न झाल्याने येथिल नागरिक मुख्यमंत्र्यांवर प्रचंड नाराज आहे. त्यामुळे आधी स्वतंत्र नगरपालिकेचा निर्णय घ्यावा आणि त्यानंतरच ग्रोथ सेंटरचा विचार केला जाईल असा निर्णय सर्वपक्षिय हक्क संघर्ष समितीच्या पदाधिका-यांनी घेतला.

ठळक मुद्देनागरिक मुख्यमंत्र्यांवर प्रचंड नाराज शुक्रवारी डोंबिवलीतील मानपाडेश्वर मंदिरामध्ये संघर्ष समितीची बैठक झाली

डोंबिवली: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचे आश्वस्थ केले होते. मात्र त्याची अद्यापही पूर्तता न झाल्याने येथिल नागरिक मुख्यमंत्र्यांवर प्रचंड नाराज आहे. त्यामुळे आधी स्वतंत्र नगरपालिकेचा निर्णय घ्यावा आणि त्यानंतरच ग्रोथ सेंटरचा विचार केला जाईल असा निर्णय सर्वपक्षिय हक्क संघर्ष समितीच्या पदाधिका-यांनी घेतला.
शुक्रवारी डोंबिवलीतील मानपाडेश्वर मंदिरामध्ये संघर्ष समितीची राज्य शासनाने एमएमआरडीएच्या माध्यमाने ग्रोथ सेंटर प्रकल्पाला सहकार्य करायचे की नाही यासंदर्भात महत्वाची बैठक झाली. समितीचे अध्यष गंगाराम शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक संपन्न झाली, त्यावेळी गुलाब वझे, चंद्रकांत पाटील, गजानन मांगरुळकर, लालचंद्र भोईर, विजय भाने, पांडु भाने, रंगनाथ ठाकूर, किशोर म्हात्रे आदींसह कार्यकर्ते, नागरिक उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांची घोषणा ही चुनावी जुमला होता का? असा सवाल पदाधिका-यांनी विचारला. ग्रोथ सेंटर ही संकल्पना चांगली असली तरी स्थानिकांच्या समस्या सुटणे आवश्यक आहे. त्या कोण सोडवणार? त्यानंतर झालेल्या प्रत्येक भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका लवकरच करणार असल्याचे म्हंटले होते, पण प्रत्यक्षात त्यांनी त्यांच्या शब्दाची पूर्तता मात्र केलेली नाही.
२७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका झाल्यावर त्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी ग्रोथ सेंटर उभारण्यात येणार असेही त्यांनी म्हंटले होते. पण प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही, तरीही ग्रोथ सेंटरचा विषय सुरु आहे. काही धनाढ्य आणि व्यावसायिकांसाठी हा निर्णय घेतला जात असेल तर मुख्यमंत्र्यांचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही, अशी भावना व्यक्त करण्यात आली. आधीच्या घोषणेत २७ गावांसाठी, नंतर १० गावांसाठी आणि आता प्रत्यक्षात अवघ्या ५ गावांमध्ये हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही तर इथल्या जनतेची सपशेल फसवणूक झाल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. काही गावांमधील जमिन ही वगळलेली असून ती मोठ्या व्यावसायिकांची आहे, यावरुनच ते ग्रोथ सेंटर सर्वसामान्यांसाठी नसून व्यावसायिकांसाठी असल्याचे स्पष्ट असल्याचे मत ठरवण्यात आले.
धनदांडग्यांच्या फायद्यासाठी ग्रोथसेंटर उभारण्याचे काम एमएमआरडीए यूद्धपातळीवर करत आहे. त्यासाठी एमएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त प्रविण दराडे यांनी ३० आॅक्टोबर रोजी मौजे-निळजे येथे एका सभेचे आयोजन केले आहे. पण त्यालाही संघर्ष समितीला निमंत्रण दिलेले नाही, केवळ नगरसेवकांना बोलावले आहे. यावरुनच समितीच्या ध्येय धोरणांना फाटा देण्याचा डाव करण्यात आला आहे. राज्यातील प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांना जसे फसवले गेले, तसेच २७ गावांमधील जनतेला करण्याचा कारस्थान सुरु असल्याचे समितीच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हंटले आहे.
त्यामुळे राज्य शासनाचा हा प्रयत्न यशस्वी होऊ दिला जाणार नाही. त्यासाठी संघर्ष समिती लवकरच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, खासदार कपिल पाटील, आमदार नरेंद्र पवार यांचीही भेट घेणार असल्याचे सांगण्यात आले. या सगळयांना भेटून आधी स्वतंत्र नगरपालिका करा, नंतरच ग्रोथ सेंटरचा विचार करा. अन्यथा राज्य शासनाला विरोध केला जाईल, असेही एकमताने ठरवण्यात आले.
---------------------
बैठकीचा फोटो नाही