लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : परदेशात गर्भवतींच्या लसीकरणास प्रारंभ झाल्यानंतर अजूनही देशासह राज्यभरात याविषयी संभ्रम कायम आहे. केंद्राने गर्भवतींच्या लसीकरणाविषयी कोणतीही अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केलेली नाहीत, तर दुसरीकडे मुंबई महापालिका प्रशासनाने स्त्रीरोगतज्ज्ञांचा सल्ला असलेले प्रमाणपत्र व स्वतःच्या संमतीनंतर लस घेण्यास मान्यता दिली आहे. परंतु, लसीकरणाविषयी गर्भवतींच्या मनात अजूनही स्पष्टता नसल्याने या लाभार्थ्यांचे प्रमाण तुरळक आहे.
मुंबई महापालिकेने स्तनदा मातांना लसीकरणास नुकतीच परवानगी दिली, तसेच गर्भवतींनाही शर्तींसह लसीकरण करण्यास मान्यता असल्याची माहिती पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी दिली आहे. काकाणी यांनी सांगितले की, केंद्र शासनाकडून याविषयी अधिकृत सूचना नाही. परंतु, स्त्रीरोगतज्ज्ञांच्या संघटनेने त्यासंबंधी सकारात्मकता दर्शवावी, यासाठी निवेदन दिले आहे. सध्या मुंबईत स्त्रीरोगतज्ज्ञ यांचा सल्ला असलेले व स्वसंमतीपत्र लसीकरण केंद्रावर दाखविल्यास गर्भवती लाभार्थ्यांना लस मिळू शकते.
राज्याच्या आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सांगितले, केंद्र शासनाकडून गर्भवतींच्या लसीकरणासाठी कोणतीही मार्गदर्शक सूचना आलेली नाही. त्यामुळे लसीकरणाचे सर्वसमावेशक एकच धोरण असल्याने त्यांच्या सूचनेनंतर राज्यात गर्भवतींच्या लसीकरणास संमती दर्शविण्यात येईल. परंतु, सध्या या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा स्वतंत्र निर्णय विचाराधीन नाही.
अमेरिकेत २० हजार गर्भवतींनी घेतली लस
अमेरिकेत २० हजार गर्भवतींनी माॅर्डना लस घेतली आहे, तसेच बऱ्याच लाभार्थ्यांनी फायझरची लसही घेतली आहे. या लाभार्थ्यांमध्ये कुठलेही दुष्परिणाम आढळले नाहीत. त्यामुळे गर्भवतींच्या लसीकऱणासाठी केंद्र शासनानेही सकारात्मकता दर्शवावी, असे मत स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. हेमांगी जैन यांनी मांडले.
स्त्रीरोगतज्ज्ञांच्या संघटनेचे केंद्राला निवेदन
फॉग्सी ही देशभरातील स्त्रीरोगतज्ज्ञांची सर्वात मोठी संघटना आहे. या संघटनेने गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांच्या लसीकरणाबाबत निवेदन दिले आहे. त्यानुसार, गर्भवती महिला, स्तनदा मातांना लसीची सुरक्षा मिळाली पाहिजे. तसेच महिलांना त्यांचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असावे. स्त्रीरोगतज्ज्ञांना लस देण्याची परवानगी द्यावी. लसीचा गर्भावर किंवा जन्माला येणाऱ्या बाळावर प्रतिकूल परिणाम होत नाही. आईच्या दुधावर असलेल्या बाळावर लसीचा परिणाम होत नाही. त्यामुळे स्तनदा मातांना लस मिळाली पाहिजे. या निर्णयाचा ५० दशलक्ष लोकांवर परिणाम होणार आहे.