सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा गोंधळ

प्रभाग स्तरावरील विकास निधी व नगरसेवक निधी खर्च करण्यासाठी ३१ मेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे़

मुंबई : प्रभाग स्तरावरील विकास निधी व नगरसेवक निधी खर्च करण्यासाठी ३१ मेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे़ त्याचप्रमाणे अर्थसंकल्पात नगरसेवकांच्या वॉर्डातील विकास कामांसाठी राखीव निधी वापरण्यास जादा मुदत मिळावी, अशी मागणी सर्वपक्षीय सदस्यांनी पालिकेच्या महासभेत आज लावून धरली़ मात्र अर्थसंकल्पीय निधीतील कामांच्या खर्चाला मुदतवाढ देता येत नाही, असे स्पष्ट करीत प्रशासनाने नगरसेवकांची बोळवण केली़ प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे नाराज नगरसेवकांनी गोंधळ घालून सभागृह दणाणून सोडले़
स्थापत्य समिती(शहर) अध्यक्ष अनिल सिंह यांनी हरकतीच्या मुद्दाद्वारे पालिका महासभेचे या गंभीर विषयाकडे लक्ष वेधले़ अर्थसंकल्पातील निधी कमीत कमी खर्च व्हावा म्हणून प्रशासनाचे हे खटाटोप सुरु असल्याचा आरोप त्यांनी केला़ ई निविदेद्वारे ही कामे झटपट मार्गी लागतील, असे आश्वासन देण्यात आले होते़ मात्र पुनर्निविदेत ही कामे रखडली आहेत़ त्यामुळे महापौर आणि स्थायी समितीच्या विकास निधीतून अर्थसंकल्पात केलेल्या निधीची तरतूद वापरण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी सदस्यांनी महासभेत केली़
१५ मार्चपर्यंत हा निधी खर्च करण्याची मुदत होती़ मात्र सॅप प्रणालीतील तांत्रिक बिघाडामुळे कार्यादेश निघण्यास विलंब झाला़ या कामांना किमान मुदतवाढ देण्याची मागणी सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव, शिवसेनेचे अनंत नर, समाजवादीचे याकूब मेमन यांनी केली़ मात्र आर्थिक वर्ष ३१ मार्च रोजी संपुष्टात येत असल्याने त्याचपूर्वी ही कामे होणे अपेक्षित आहे़ त्यामुळे मुदतवाढ देणे शक्य नसल्याचे, अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले़ (प्रतिनिधी)

अर्थसंकल्पातील तरतुदींनुसार राखीव निधी १५ मार्चपर्यंत खर्च करण्याची मुदत होती़ त्याचे कार्यादेश या तारखेपर्यंत निघणे अपेक्षित होते़ परंतु मधल्या काळात सॅप प्रणाली बंद पडल्यामुळे कार्यादेश निघू शकले नाहीत़ याबाबत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी तक्रार केल्याने याची चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन प्रशासनाने दिले़ मात्र या गोंधळामुळे रखडलेल्या कामांना मुदतवाढ देण्यास अतिरिक्त आयुक्तांनी असमर्थता दर्शविली़

गेल्या आठवड्यात सन २०१५-२०१६ च्या अर्थसंकल्पाला रात्री ११़५० वाजता मंजुरी देण्यात आली़ त्यावेळी मतदान घेण्यास नकार देत महापौरांनी अर्थसंकल्प मंजूर केला होता़ त्यामुळे अर्थसंकल्पातील खर्चाच्या बाजूूस मंजुरीकरिता मतदान घेण्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली़ त्यानुसार बऱ्याच गोंधळानंतर महापौर मतदानास राजी झाल्या़ मात्र सभागृहात काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसेचे ३३ सदस्य तर सत्ताधारी शिवसेना-भाजपा युतीचे ९४ सदस्य होते़ त्यामुळे हरले तरी गेल्यावेळीस नाकारलेली मतदानाची संधी मिळविल्यामुळे विरोधक खूश होते़