एक भूमिका कोणती, पुढाऱ्यांची पंचाईत; निर्णय घेण्याचे राज्य सरकारपुढे आव्हान

कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी

मुंबई : मराठा समाजाला ओबीसींतून आरक्षण देण्याच्या मुद्यावर नेमकी कोणती भूमिका घ्यावी, यावर बहुतेक सर्व राजकीय पक्षांची ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी परिस्थिती झाली आहे. मराठा व्होट बँकेला दुखावता येत नाही आणि ओबीसी व्होट बँकही हातातून जाता कामा नये, याची दक्षता घेताना त्यांची कसरत होत आहे. 

कुणाचे कुठे प्राबल्य? 

विदर्भ, मराठावाडा, कोकणात ओबीसी व्होट बँक मोठ्या प्रमाणात आहे. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रात मराठा समाजाची मते अधिक आहेत. भाजपची मदार मुख्यत्वे ओबीसी व्होट बँकेवर राहिली आहे. राष्ट्रवादीची भिस्त मराठा मतदारांवर अधिक असल्याचे दिसते. पूर्वी ओबीसी व्होट बँकेत बऱ्यापैकी वर्चस्व साधलेल्या शिवसेनेने मराठा समाजालाही आकर्षित केले. परंपरागत मतदार, मुस्लीम व दलित ही काँग्रेसची बलस्थाने राहिली. प. महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या नेत्यांचे काही वर्षांपूर्वीपर्यंत वर्चस्व होते; पण राष्ट्रवादीच्या जन्मानंतर त्यात मोठी विभागणी झाली. 

भाजपचा ‘माधव’ पॅटर्न
भाजपने गोपीनाथ मुंडेंच्या नेतृत्वात माधव पॅटर्न आणला. माळी, धनगर, वंजारी, अशी बहुजन समाजाची मोट बांधून काँग्रेसला शह देण्याचे काम केले. आजही भाजपमध्ये ओबीसी नेत्यांचा बोलबाला आहे. गेल्या पाच- सात वर्षांत काँग्रेसने विदर्भात बहुजन नेतृत्व पुढे आणत भाजपला विधानसभा निवडणुकीत बऱ्यापैकी रोखले होते. 

...तर ओबीसी मतदारांचे ध्रुवीकरण

ओबीसींमधून मराठा आरक्षण देण्याची मागणी मान्य केली, तर ओबीसी मतदारांचे ध्रुवीकरण मोठ्या प्रमाणात होईल, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. मराठा समाजातील व्यक्तींना ओबीसी/कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास ओबीसी संघटनांनी तीव्र हरकत घेतली आहे. सरकारने तसा निर्णय घेतला, तर ओबीसी विरोधात जातील, असे चित्र समोर येत आहे. दुसरीकडे मराठा समाजाचा वाढता दबावदेखील आहे. त्यातून मार्ग काढण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीला नि:संदिग्ध पाठिंबा देण्यास एकही राजकीय पक्षाचा नेता आज समोर येताना दिसत नाही.