जयंत होवाळ, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: विशिष्ट कंत्राटदारालाच शैक्षणिक साहित्याचे टेंडर मिळावे म्हणून सर्व नियम धाब्यावर बसवण्यात आले. तरीही विद्यार्थ्यांना जवळपास ५० टक्के शालेय वस्तू मिळाल्याच नाहीत. शिक्षण खात्यातील साहित्य खरेदीच्या ३५० कोटी रुपयांच्या टेंडर घोटाळ्यावर महापालिका आयुक्तांनी खुलासा करावा, अशी मागणी मुंबई काँग्रेसने केली आहे. मंगळवारी पक्षाचे माजी नगरसेवक अश्रफ आझमी , मोहसीन हैदर, प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस ,महाचिव तुषार गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत हा आरोप केला.
पालिकेच्या शाळेत ४ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात, या विद्यार्थ्यांसाठी २७ शैक्षणिक वस्तू खरेदी करण्याचे टेंडर मागवण्यात आले. पण ही टेंडर प्रक्रिया राबवताना सर्व नियमांना बगल देण्यात आली. १० मे २०२३ मध्ये पालिकेने एक परिपत्रक काढून १५ जून २०२३ पासून २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या टेंडरसाठी एसआरएम पद्धत बंद करण्यात येईल असे आदेश जारी केले. पण १४ जूनला एक दिवस आधी मात्र शिक्षण विभागासाठीच्या २७ वस्तुंचे टेंडर एसआरएम सिस्टिमवर अपलोड करण्यात आले. हे टेंडर एक महिन्यात पास करणे अपेक्षित होते पण डिसेंबरपर्यंत त्यावर काहीच कार्यवाही केली नाही.
डिसेंबर २०२३ मध्ये आणखी एक परिपत्रक काढण्यात आले आणि सहा महिन्यानंतर हे टेंडर महाटेंडरमध्ये जाऊ शकत नसल्याने या टेंडरला एसआरएममधून परवानगी द्यावी असे सांगण्यात आले. हे टेंडर पास करण्यास एवढा कालावधी का लागला, अशी विचारणा पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना केली असता त्यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली नाहीत, असे शिक्षण साहित्याचे टेंडर जर महाटेंडरमध्ये गेले तर इतर अनेक इच्छुकांनी हे टेंडर भरले असते आणि स्पर्धात्मक वातावरण नीतिमान झाले होते. मात्र ते टाळून मर्जीतल्याच कंत्राटदाराला काम मिळावे यासाठी सर्व आटापिटा करण्यात आला, असा आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.