मनोहर कुंभेजकर
मुंबई - प्रभाग क्रमांक 32 मधील काँग्रेस नगरसेविका स्टेफी किणी यांच्या जातीच्या दाखल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात आज न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्या खंडपीठाकडे सुनावणी पार पडली. स्टेफी किणी यांनी सादर केलेले जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने फेटाळले आहे. जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाला या नगरसेविकेने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी या निर्णयाला दिलेली स्थगिती आज उठवली असून स्टेफी किणी यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यात आल्याचा निकाल या खंडपीठाने दिला. त्यामुळे दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या शिवसेनेच्या उमेदवार गीता किरण भंडारी यांना नव्या वर्षात पालिकेत नगरसेवकपदाची संधी मिळणार आहे.यामुळे पालिकेतील शिवसेनेचे संख्याबळ आता 95 होण्याची शक्यता आहे. गीता किरण भंडारी यांचे वकील वाय. एस. जहागीरदार आणि चिंतामणी भणगोजी यांनी काम पाहिले.
सध्या मुंबई महापालिकेत शिवसेनेचे 94,भाजपा 85, काँग्रेस 30, राष्ट्रवादी काँग्रेस 9, समाजवादी 6, एमआयएम 2 आणि मनसे 1 असे नगरसेवकांचे संख्याबळ आहे. मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झाली. पालिकेच्या २२७ पैकी 9 नगरसेवकांनी बोगस जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केली होती. त्यापैकी शिवसेनेला पाठिंबा देणारे अपक्ष नगरसेवक चंगेज मुलतानी व शिवसेनेचे सगुण नाईक यांच्या विरोधात निवडणूक लढवणार्‍या उमेदवारांनी न्यायालयात आव्हान दिल्याने या दोघांचे नगरसेवकपद रद्द झाले होते. तर प्रभाग क्रमांक २८ मधील काँग्रेसचे राजपती यादव, प्रभाग क्रमांक ६७ मधील भाजपाच्या सुधा सिंग,प्रभाग क्रमांक ७६ मधील भाजपच्या केशरबेन पटेल , प्रभाग क्रमांक ८१ मधील भाजपचे मुरजी पटेल, प्रभाग क्रमांक 90 मधील काँग्रेसच्या ट्युलिप मिरांडा यांनी सादर केलेले जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने फेटाळले आहे. जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाला या नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मुंबई महानगर पालिका 1888 कलम कलम 5ब (ii) अन्वये निवडणुकीपासून सहा महिन्याच्या आत मुंबई महानगर पालिकेत निवडणुकीला उभे राहणाऱ्या उमेदवारांनी जात प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवताना उमेदवाराने जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नसल्यास ‘महाराष्ट्र म्युनिसिपल कौन्सिल अ‍ॅक्टच्या कलम ९ अ’ नुसार निवडून आलेल्या नगरसेवकाने ६ महिन्यांत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. जे नगरसेवक सहा महिन्यात असे प्रमाणपत्र सादर करत नाहीत, त्यांचे पद आपोआप रद्द होते, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कोल्हापूर महापालिकेतील नगरसेवकांसंबंधी दिलेल्या निकालात दिला होता.शासनाने गेल्या 27 सप्टेंबर रोजी वटहुकूम काढून सहा महिन्यांची ही मुदत वाढवून एक वर्षांची केली आहे.मात्र मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुकीला सुमारे पावणे दोन वर्षे झाले असून त्यांचे जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने रद्द केले आहे.त्यामुळे उर्वरित 5 नगरसेवकांवर टांगती तलवार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.