पालिका अर्थसंकल्पावर काँग्रेसची टीका, मालमत्ता करमाफी मागणीचा पुनरुच्चार

मुंबई : मुंबईत एकच नियोजन प्राधिकरण असावे, अशी आग्रही भूमिका मुंबई महापालिका अर्थसंकल्पात मांडण्यात आली. त्याला मुंबई काँग्रेसने कडाडून विरोध केला आहे. विविध प्राधिकरणांच्या माध्यमातून चांगली कामे होत असताना केंद्रीकरणाचा हट्ट कशासाठी, असा सवाल करतानाच यंदा सादर करण्यात आलेला शिलकीचा अर्थसंकल्प हा फुगवलेला आणि केविलवाणा असल्याचा टोला मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप यांनी लगावला.

आझाद मैदान येथील पक्ष कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत जगताप यांनी मुंबई पालिकेच्या अर्थसंकल्पावर टीका केली. सध्या म्हाडा, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, एसआरए, एमआयडीसी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अशी प्राधिकरणे असून त्या त्यांच्या अधिकारात निर्णय करतात. या प्राधिकरणांकडून चांगले काम होत असताना पालिकेचा हट्ट चुकीचा आहे. शिवाय, ५०० फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून माफीची घोषणा झाली नाही. याबाबतचा ठराव मनपामध्ये मंजूर झालेला आहे. तसेच विधानसभेत आणि विधान परिषदेतही प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत, तरीही यंदाच्या अर्थसंकल्पात मालमत्ता कर माफीची घोषणा केली नाही. मुंबईकरांसाठी २०२० ते २०२५ या कालावधीत ५०० फुटांपर्यंतच्या घरांना संपूर्णतः मालमत्ता कर माफ करावा. ५०० ते ७०० फुटांपर्यंत ६० टक्के मालमत्ता कर असावा, अशी मागणी भाई जगताप यांनी केली. या पत्रकार परिषदेला जगताप यांच्यासह कार्याध्यक्ष चरणसिंग सप्रा, मनपा विरोधी पक्षनेते रवी राजा, सरचिटणीस भूषण पाटील आणि संदेश कोंडविलकर उपस्थित होते.

कोरोना महामारी असूनही आरोग्य विभागातील ५०० कोटी रुपये अखर्चिक आहेत. मुंबईतील दवाखान्यांची दुरुस्ती आणि आधुनिकीकरण या निधीतून करता आले असते. मुंबईतील उपनगरमध्ये गोरेगाव ते दहीसर या विभागात चांगल्या अत्याधुनिक हॉस्पिटल्सची गरज आहे. या विभागात मोठी लोकसंख्या आहे. तसेच शिक्षण विभागातील बजेटवर बोलताना ते म्हणाले की, गरीब, झोपडपट्टीतील सर्व विद्यार्थ्यांना अद्याप टॅब मिळालेच नाहीत, फक्त घोषणा केली गेली. मनपा शाळा आणि मराठी शाळा सुधारल्या पाहिजेत, अत्याधुनिक केल्या पाहिजेत, मराठी शाळा टिकवल्या पाहिजेत, मराठीची सक्ती केलीच गेली पाहिजे, तर मुंबईत पाणी साचू नये यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा राबवली पाहिजे. चर्च गेटसारख्या ठिकाणी पाणी साचतेच कसे ? फक्त पंप लावून चालणार नाहीत. पाण्याचा निचरा होण्यासाठी सक्षम यंत्रणा पाहिजे. या गोष्टींवर पालिकेने खर्च केला पाहिजे. कायमस्वरूपी योजना आखल्या पाहिजेत.