मुंबई - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला दलित, पीडित, शोषीत समाजाच्या अधिकारासंदर्भात पोटशूळ असून आरक्षणासंदर्भातील खदखद संघाच्या प्रमुखांच्या तोंडून वेळोवेळी बाहेर येत असते. मागासांना घटनेने दिलेले आरक्षण संघाच्या डोळ्यात सलत आहे. म्हणून सरसंघचालक आरक्षणासंदर्भात वेगवेगळी वक्तव्ये करून जाणिवपूर्वक आरक्षणाचा प्रश्न चर्चेत आणण्याचा प्रयत्न करत असतात. सत्तेच्या पाठबळामुळे मनुवाद पुन्हा जोर पकडू लागलाय, जनतेने सावध व्हावे! असे आवाहन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केले आहे.
या संदर्भात बोलताना सचिन सावंत म्हणाले की, संघ विचारधारा मनुस्मृतीच्या पगड्यातून कधीही बाहेर पडणार नाही. संघ विचारांचा पहिला हल्ला हा अल्पसंख्यांकाविरोधात जरी दिसत असला तरी दुसरा हल्ला हा दलित समाजाच्या हक्कांवर असणारच आहे. मनुस्मृती सारखा ग्रंथ असताना संविधानाची गरज काय? असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपल्या मुखपत्रात म्हटलेलेच होते. देश पातळीवरती अल्पसंख्यांकाबरोबरच दलित समाजावरती वाढत चाललेले हल्ले हे याच वैचारिक पार्श्वभूमीवर आधारीत आहेत. संघ आणि भाजपने सत्तेचा कितीही वापर करून दलितांच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न केला तरी काँग्रेस पक्ष त्याचा निकराने विरोध करेल असं सचिन सावंत यांनी सांगितले.
रविवारी एका कार्यक्रमात बोलताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आरक्षणावर भाष्य केलं होतं. त्यामुळे देशातील आरक्षण व्यवस्थेबाबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भूमिकेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आरक्षणाबाबत पुन्हा एकदा वक्तव्य केल्याने त्यावरून नवा वाद उभा राहिला आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आरक्षणाचे समर्थक आणि विरोधकांनी याविषयी सौहार्दपूर्ण वातावरणात चर्चा करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले होते.
भागवत म्हणाले की,''जे लोक आरक्षणाच्या बाजूने आहेत आणि जे विरोधात आहेत, अशांनी याविषयी सौहार्दपूर्ण वातावरणात चर्चा केली पाहिजे. या संदर्भात मी याआधीही वक्तव्य केले होते. मात्र त्यावेळी खूप विवाद होऊन मूळ मुद्दा भरकटला होता. जे आरक्षणाच्या बाजूने आहेत त्यांनी आरक्षणाच्या विरोधात असणाऱ्यांचे हित विचारात घेऊन बोलले पाहिजे. तसेच जे आरक्षणाच्या विरोधात आहेत त्यांनी आरक्षणाच्या समर्थकांची बाजू समजून घेतली पाहिजे.''
दरम्यान, 2015 मध्ये बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोहन भागवत यांनी आरक्षणाच्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे मत मांडले होते. मात्र भागवत यांच्या या वक्तव्यामुळे वादाला तोंड फुटले होते. तसेच राजकीय पक्ष आणि विविध जातीय संघटनांनी त्याला तीव्र विरोध केला होता.