फेरविचार याचिका फेटाळण्याचा निर्णय मराठा समाजासाठी दुर्दैवी; अशोक चव्हाणांनी व्यक्त केलं मत

मराठा आरक्षणाची याचिका फेटाळल्यानंतर काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्दयावर राज्य सरकारने केलेली पुनर्विचार याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे राज्यात मराठा आरक्षण लागू होण्याची शक्यता मावळली आहे. ज्येष्ठ न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई, न्या. रवींद्र भट आणि न्या. व्ही. रामसुब्रमण्यम यांनी आज ही याचिका न्यायमूर्तीच्या कक्षात झालेल्या बैठकीत विचारात घेऊन फेटाळण्यात आल्याचे जाहीर केले. 

आता त्यावर उपचारात्मक याचिका दाखल करण्याचा शेवटचा पर्याय सरकारकडे उरला आहे. दोन वर्षापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. रवींद्र भट यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने ५ मे २०२१ रोजी महाराष्ट्र सरकारने २०१८ साली पारित केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा घटनाबाह्य ठरवला होता. मराठा आरक्षणाची याचिका फेटाळल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षणप्रकरणी फेरविचार याचिका फेटाळण्याचा निर्णय मराठा समाजासाठी दुर्दैवी असल्याचं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नसणे आणि ५० टक्के आरक्षण मर्यादा, या दोन प्रमुख अडथळ्यांमुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ५ मे २०२१ रोजी मराठा समाजाला आरक्षण देणारा एसईबीसी कायदा रद्दबातल केला होता. त्यानंतर दि. १० व ११ ऑगस्ट २०२१ रोजी केंद्र सरकारने संसदेत १२७ वे घटना दुरुस्ती विधेयक मांडून जातीसमूहाचे मागासलेपण निश्चित करण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल केले. त्यामुळे पहिली अडचण दूर झाली, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.

अशोक चव्हाण पुढे म्हणाले की, ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असता किंवा ही आरक्षण मर्यादा पार करणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाप्रमाणेच मराठा आरक्षणाला संसदेतून आवश्यक ते घटनात्मक तरतुदीचे संरक्षण दिले असते तर कदाचित आज मराठा समाजाला न्याय मिळाला असता त्यावेळी महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी संसदेत आक्रमकपणे मांडली. मात्र, भारतीय जनता पक्षाने त्याबाबत अक्षम्य मौन बाळगले. त्याचीच परिणिती मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालात दिसत असल्याचं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं. 

मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करणे महत्त्वपूर्ण आहे. किमान यानंतर तरी राज्य सरकार व भारतीय जनता पक्ष ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करेल, अशी अपेक्षा आहे, असं मत देखील अशोक चव्हाण यांनी यावेळी व्यक्त केलं आहे. 

मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करणे महत्त्वपूर्ण आहे. किमान यानंतर तरी राज्य सरकार व भारतीय जनता पक्ष ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करेल, अशी अपेक्षा आहे.

— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) April 20, 2023

दरम्यान, मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरवून महाराष्ट्र शासनाने शिक्षणात १२, तर नोकरीत १३ टक्के आरक्षण दिले होते. मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरवून आरक्षण देण्याइतकी कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती नव्हती, असे नमूद करीत इंदिरा साहनी प्रकरण आणि १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्दबातल केला होता. घटनापीठाच्या या निकालावर फेरविचार करण्यात यावा म्हणून महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही पुनर्विचार याचिकाही फेटाळून लावल्याने आता पुन्हा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या निर्णयाने मराठा समाजाला आता आरक्षणाची कोणतीही तरतूद उरलेली नाही.