Congress Nana Patole ( Marathi News ) : बदलापूर येथील शाळेत विद्यार्थिनींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या विरोधात महाराष्ट्र बंदची हाक दिलेल्या महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला. कारण या बंदविरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केल्यानंतर आज झालेल्या सुनावणीवेळी हायकोर्टाने हा बंद बेकायदेशीर असल्याचं सांगितलं. तसंच बंद करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याचे आदेशही दिले. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी बंद मागे घेण्याचं आवाहन केलं. त्यानंतर आता काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही महाराष्ट्र बंदबाबत काँग्रेस पक्षाची स्पष्ट केली आहे. "उद्धव ठाकरे आणि जयंत पाटील यांच्यासोबत माझी चर्चा झाली असून आम्ही उद्या हायकोर्टाच्या निर्णयाचा आदर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बंद होणार नसला तरी आम्ही या सरकारच्या बेबंदशाहीविरोधात राज्यभरात काळे झेंडे आणि तोंडाला काळी पट्टी बांधून सरकारचा निषेध करू," अशी माहिती पटोले यांनी दिली आहे.
काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट करताना नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे की, "सकाळी ११ वाजता आमचे कार्यकर्ते ठिकठिकाणी सरकारचा निषेध करतील. सामान्य व्यक्ती म्हणून आम्ही हे आंदोलन करू. मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर ठेवून बदलापूरच्या चिमुकल्यांवरील अत्याचाराच्या विरोधात उद्या सकाळी ११ ते १२ वाजेपर्यंत काँग्रेस पक्षाचे सर्व नेते आणि कार्यकर्ते राज्यातील सर्व जिल्ह्यात तोंडाला काळ्या पट्ट्या बांधून आणि हातात काळे झेंडे घेऊन महिला विरोधी महायुती सरकारचा निषेध करणार आहेत. मी स्वतः उद्या सकाळी ११ वाजता ठाणे येथे या आंदोलनात सहभागी होणार आहे," असंही पटोले यांनी सांगितलं आहे.
शरद पवारांनी काय म्हटलं?
महाविकास आघाडीने पुकारलेला बंद भारतीय राज्यघटनेच्या मुलभूत अधिकारांच्या कक्षेत होता, असं मत मांडत संविधानाचा आदर राखून बंद मागे घेण्याचं आवाहन शरद पवार यांनी केलं. "बदलापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उद्या दि. २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्यव्यापी सार्वजनिक बंदचे आवाहन करण्यात आलं होतं. त्या दोन अजाण बालिकांवर झालेला अत्याचार हा अतिशय घृणास्पद होता. परिणामी समाजातील सर्व स्तरांतून याबाबतीत तीव्र लोकभावना उमटल्या. या बाबीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न होता. हा बंद भारतीय राज्यघटनेच्या मुलभूत अधिकारांच्या कक्षेत होता. तथापि मा. उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी सदर बंद घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. सदर निर्णयाविरूद्ध मा. सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने दाद मागणे वेळेच्या मर्यादेमुळे शक्य नाही. त्यामुळे भारतीय न्यायव्यवस्था संविधानात्मक संस्था असल्याने संविधानाचा आदर राखून उद्याचा बंद मागे घ्यावा असं आवाहन करण्यात येते," अशा शब्दांत पवार यांनी आपली भूमिका मांडली आहे.