मुंबई: इतर मागास वर्गाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणासाठी (OBC Reservation) आवश्यक असलेला डेटा गोळा करण्याचे काम राज्य सरकारने तातडीने हाती घ्यावे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी स्वतः याकामी पुढाकार घ्यावा, यासाठी काँग्रेस पक्ष आग्रही असून मागास वर्ग आयोगाला आवश्यक असणाऱ्या सर्व त्या सोयी-सुविधा पुरवा व तात्काळ डेटा गोळा करून ओबींसीचे आरक्षण टिकावे यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी केली आहे.
सुप्रीम कोर्टातील निकालानंतर प्रतिक्रिया देताना पटोले पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारकडे असलेला डेटा जाणीवपूर्वक दिला गेला नाही. भारतीय जनता पक्ष व केंद्र सरकारने राज्य सरकारची अडवणूक केली. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार डेटा गोळा करण्याचे काम तात्काळ म्हणजे आजपासूनच सुरु केली पाहिजे. त्यासाठी जी काही संसाधने लागतील ती राज्य सरकारने पुरवली पाहिजेत. आता वेळ घालवणे योग्य नाही, असे नाना पटोले म्हणाले.
काँग्रेस पक्ष ओबीसींचे आरक्षण टिकावण्यासाठी आग्रही
काँग्रेस पक्ष ओबीसींचे आरक्षण टिकावे यासाठी आग्रही आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व यंत्रणा तात्काळ कामाला लावावी. जो वेळ जात आहे त्यापाठीमागे कोण आहेत? झारीतले शुक्राचार्य कोण आहेत? याची माहिती आम्ही लवकरच उघड करु. भारतीय जनता पक्ष व देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळेच ओबीसींच्या आरक्षणाचा गुंता वाढला आहे. ते राज्य सरकारवर खापर फोडत आहेत ते अत्यंत चुकीचे आहे. केंद्र सरकारकडील डेटा अशुद्ध होता, तर देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या सरकारमधील ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी त्यांचे सरकार असताना तो डेटा मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार का केला होता, हे स्पष्ट केले पाहिजे. ओबीसी आरक्षणाचे खरे मारेकरी भाजप व देवेंद्र फडणवीस हेच आहेत, अशी घणाघाती टीका नाना पटोले यांनी केली.
भाजप व संघ आरक्षण संपुष्टात आणण्यासाठीच काम करतायत
महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारवर आज खापर फोडणारे फडणवीस पाच वर्ष गप्प का बसले होते? मी विधानसभा अध्यक्ष असताना ओबीसींची जनगणना करावी असा ठराव सभागृहात मंजूर करुन घेतला होता. परंतु केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मात्र अशी जनगणना करणार नाही भूमिका घेतली. भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरक्षण संपुष्टात आणण्यासाठीच काम करत आहे, हे उघड आहे. आम्हाला यावर राजकारण करायचे नाही परंतु कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी काँग्रेस पक्ष कटिबद्ध आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष यांनी ठामपणे सांगितले.
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारला झटका दिला आहे. कारण जाहीर झालेल्या निवडणुका स्थगित करायला कोर्टाने नकार दिला आहे. उलट या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. म्हणजेच महाराष्ट्रात २१ डिसेंबरला ज्या नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत त्या ठरल्याप्रमाणेच होणार आहेत, असे सांगितले जात आहे.