'त्या' कायद्याला काँग्रेस-एनसीपीने विरोध केला, फडणवीसांनी सांगितला MSP चा मुद्दा

केंद्र सरकारने मंजूर केलेले कृषी कायदे मागे घ्यावे यासाठी शेतकऱ्यांनी मोठं आंदोलन उभारलं आहे. आंदोलनाच्या १९ व्या दिवशीही शेतकऱ्यांची गर्दी वाढत असल्याने केंद्र सरकारची कोंडी होत आहे.

मुंबई - विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीतीलशेतकरी आंदोलनासंदर्भात केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असल्याचं म्हटलंय. सरकारकडून लिखित आश्वासन देण्याचं कबुल करण्यात आलंय, कायद्यील सुधारणाही करण्याचं सांगण्यात आलंय. पण, काही घटकांकडून जाणीवपूर्वक हे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा डाव आखला जात आहे. शेतकऱ्यांचं आंदोलन संपूच नये, असं अनेकांना वाटतंय, म्हणून हा तेढ अद्याप सुटत नसल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस यांनी एमएसपी कायद्यासंदर्भातही चर्चा केली.

केंद्र सरकारने मंजूर केलेले कृषी कायदे मागे घ्यावे यासाठी शेतकऱ्यांनी मोठं आंदोलन उभारलं आहे. आंदोलनाच्या १९ व्या दिवशीही शेतकऱ्यांची गर्दी वाढत असल्याने केंद्र सरकारची कोंडी होत आहे. वरिष्ठ केंद्रीय मंत्र्यांच्या दिवसभर बैठका सुरू असून यावर विचारविमर्श करण्यात आले. मात्र, अद्यापही तोडगा निघाला नाही. भाजपा नेते आणि केंद्रीयमंत्री आपल्या धोरणावर ठाम असून शेतकरीही मागे हटायला तयार नाही. मात्र, केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी आमचं सरकार चर्चेतून मार्ग काढेल, आम्ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच काम करतोय, असे म्हटलंय. तर, देवेंद्र फडणवीस यांनीही केंद्र सरकारने आश्वस्त केल्याचं सांगितलंय. 

राज्यात भाजपा-सेना युतीचं सरकार असताना एमएसपी संदर्भात एक कायदा आणला होता, त्यामध्ये एमएसपीपेक्षा कमी दराने शेतकऱ्याचा माल खरेदी केल्यास 1 वर्षापर्यंतच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती. विधानपरिषदेत तो कायदा पास झाला नाही, कारण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने या कायद्याला विरोध केला होता. तसेच, या कायद्याविरुद्ध मोठं आंदोलनही या दोन्ही पक्षांनी उभारलं होतं. एमएसपी कायद्याचा मुद्दा आत्ताच का पुढं आला. यापूर्वीच्या सरकारने हा कायदा का नाही केला, असा सवालही देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारला आहे. मला विश्वास आहे, शेतकऱ्यांना एमएसपी मिळालीच पाहिजे. एमएसपी हेच या कायद्याचं स्पीरीट आहे, त्यामुळे हे स्पीरीट कसं जिवंत ठेवता येईल, याचा विचार केंद्र सरकार नक्कीच करेल, असा विश्वासही फडणवीस यांनी व्यक्त केला. मुंबई तकशी बोलताना फडणवीस यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.  

शेतकऱ्यांनी तिन्ही कायदे समजून घ्यावेत

शेतकऱ्यांनी पुढं येऊन सरकारशी चर्चा करुन हे तिन्ही कृषी कायदे समजावून घेतले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या सूचनांचं स्वागतच आहे, कारण शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आमचं सरकार काम करतंय. मात्र, काही घटकांडून अप्रचार करण्यात येत आहे, शेतकरी आंदोलनाचा दुरुपयोग केला जात आहे, असेही गडकरी यांनी म्हटलंय. सध्या देशात 8 लाख कोटीचं क्रुड ऑईल आयात केलं जातंय. त्याऐवजी आपणा 2 लाख कोटींच्या इथेनॉलची निर्मित्ती करायची आहे. सद्यस्थितीत केवळ 20 हजार कोटींच्या इथेनॉलची निर्मित्ती होत आहे. आगामी काळात इथेनॉलच्या वापराने देशातील विमानसेवा चालविण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे, जर 2 लाख कोटींच्या इथेनॉलची निर्मित्ती देशात झाली, तर शेतकऱ्यांच्या खिशात 1 लाख कोटी रुपये पोहोचतील, असेही गडकरी यांनी म्हटले आहे.