काँग्रेस-राष्ट्रवादीला राज्य बँकेमध्ये धक्का!

राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावरील जिल्हा बँकांच्या प्रतिनिधींच्या संख्येत मोठी कपात करत नागरी सहकारी बँकांचे प्रतिनिधीत्व दुप्पट करण्याचा निर्णय मंगळवारी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत एकमताने झाल्याने काँग्रेस-राष्टÑवादीच्या वर्चस्वाला मोठा धक्का बसला आहे.

मुंबई : राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावरील जिल्हा बँकांच्या प्रतिनिधींच्या संख्येत मोठी कपात करत नागरी सहकारी बँकांचे प्रतिनिधीत्व दुप्पट करण्याचा निर्णय मंगळवारी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत एकमताने झाल्याने काँग्रेस-राष्टÑवादीच्या वर्चस्वाला मोठा धक्का बसला आहे.
वर्षानुवर्षे राज्य बँकेवर काँग्रेस-राष्टÑवादीच्या ताब्यातील जिल्हा बँकेचे वर्चस्व आहे. मात्र आता भाजपाचे वर्चस्व असलेल्या नागरी सहकारी बँकांना झुकते माप देण्यात आले आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खा. विजयसिंह मोहिते-पाटील, जयप्रकाश दांडेगावकर, खा. संजय पाटील, प्रशासक मंडळाचे संचालक अविनाश महागावकर व संजय भेंडे आदी उपस्थित होते. सभासदांनी संचालकांची रचना बदलण्याचा एकमताने निर्णय घेतला. नवीन रचनेनुसार, बँकेच्या संचालक मंडळात २१ सदस्य कायम असतील. जिल्हा बँकांचे प्रतिनिधीत्व १२ वरून ७ करण्यात आले. नागरी सहकारी बँकांचे प्रतिनिधीत्व २ वरून ४ वर नेण्यात आले. सुमारे एक लाख गृहनिर्माण सोसायट्यांना १ जागा देण्यात आली आहे. साखर कारखान्यांसाठी दोन व पाच राखीव जागा कायम असतील. दोन तज्ज्ञ सदस्यसुद्धा निवडून येणार आहेत, असे बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले. जिल्हा बँक आता नागरी सहकारी बँकांनासुद्धा कर्ज वाटप करेल. बँकांनी वेळेत कर्जाची परतफेड केल्यास पुढील कर्जासाठी १ टक्का सवलत देण्यात येईल. राज्यात ५०१ नागरी सहकारी बँका आहेत.

आतापर्यंत जिल्हा बँकांचे १२ सदस्य असल्याने त्यांची बँकेवर मक्तेदारी होती, पण सहकाराशी निगडित सर्वच क्षेत्रांना समान न्याय मिळण्यासाठी रचना बदलली आहे. - विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, शिखर बँक