Congress Vijay Wadettiwar News: केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नो गॅरंटी कारभारामुळे राज्यातील शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. निसर्गाची अवकृपा आणि सरकारकडून होणारी फसवणूक यामुळे शेतकरी पिळवटून निघाला आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्येत वाढ होत आहे. देशातील एकूण आत्महत्येपैकी ३० टक्के आत्महत्या महाराष्ट्रात होत आहेत. हे भूषणावह नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर सरकारने शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती देऊन त्यांचे थकित वीज बील माफ करावे, अशी मागणी विधासभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली.
विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांची पोलखोल केली. नैसर्गिक संकटे शेतकऱ्याच्या पाचवीला पुजली आहेत, त्यात आता सरकार पुरस्कृत संकटे उभी केली जात आहेत. निर्यात बंदी, शेतमालाला भाव नाही, हमीभाव नाही, वाढता कर्जाचा बोजा, पिकविमा कंपन्यांकडून होणारी फसवणूक, खते, बियाणे, शेती अवजारे यांचे वाढलेले दर, तसेच महागाईने उच्चांक गाठला आहे. त्यामुळे तुमच्या सहा हजार रूपये मदतीचा उपयोग होत नाही. बैल गेला आणि झोपा केला, अशी या सरकारची परिस्थिती आहे. दिरंगाईवीर सरकारने आता प्रचार, निवडणुका, प्रसिद्धी, टेंडर, कंत्राट यातून बाहेर पडून शेतकऱ्यांसाठी झोकून देऊन काम करावे, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.
हे शेतकरी विरोधी सरकार आहे
आम्ही शेतकऱ्यांना १५ हजार कोटींची मदत केली असे मुख्यमंत्री म्हणाले होते. पण सरकारी माहितीनुसार फक्त ४६०० कोटींची मदत शेतकऱ्यांना पोहोचली. तुम्ही केंद्र सरकारला ३५०० कोटींचा मदतीचा प्रस्ताव पाठवला. तुम्हाला केंद्राने काही मदत केली नाही. हा तुमचा फेक नॅरेटीव्ह म्हणायचा का, असा सवाल करत, मुख्यमंत्र्यांनी हमीभाव जाहीर करायचा आणि शेतमाल खरेदी करायचा नाही, अशी सरकारची दुटप्पी भूमिका आहे. हमीभावाचा दावा दिशाभूल करणारा आहे. सोन्यावर तीन टक्के जीएसटी आणि शेतीच्या साधन सामुग्रीवर १८ टक्के जीएसटी लावणारे हे शेतकरी विरोधी सरकार आहे, या शब्दांत वडेट्टीवार यांनी टीकास्त्र सोडले.
दरम्यान, आस्मानी संकटाबरोबरच सरकारच्या सुलतानी संकटामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहे. त्यामुळे बळीराजा या महापापी सरकारला अगामी विधानसभा निवडणूकीत सत्तेवरुन खाली खेचल्याशिवाय राहाणार नाही. राज्यात बोगस बियाण्यांची सर्रास विक्री सुरु आहे. पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्या आहेत. मात्र सरकारचे याकडे लक्ष नाही. पिक विमा कंनपन्यांच मुजोरी वाढली आहे. त्यांना देखील जरब बसविली पाहिजे. कांदा, कापूस, सोयाबिन, धान उत्पादक शेतकरी संकटात आहे या शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही. मागेल त्याला शेततळे योजनेसाठी अनुदान ही योजना वास्तवात फसवी आहे. मागणीच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांसाठी शेततळी मंजूर केली जात नाही, असा दावा विजय वडेट्टीवार यांनी केला.