लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्यातील १७ जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी वाडे, पाडे मुख्य रस्त्याने जोडण्यासाठी ‘भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना’ राबविण्याचा निर्णय शुक्रवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सुमारे ५ हजार कोटींच्या प्रकल्पातून एकूण ६,८३८ कि.मी. लांबीचे रस्ते बांधण्यात येणार आहेत.
आदिवासी गावे आणि पाड्यांमध्ये रस्त्यांअभावी दुर्दैवी घटना घडतात. या योजनेमुळे मुख्य रस्त्यांशी या वाड्यांचा संपर्क राहील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सर्व आदिवासी पाडे रस्त्याने जोडण्यासाठी ‘भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना’ राबविण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.
‘लोकमत’च्या पाठपुराव्याला यश : राज्याच्या १७ जिल्ह्यांतील दुर्गम व अतिदुर्गम भागांत व विशेषत: जंगलांच्या आश्रयाने वास्तव्यास असलेल्या आदिवासींची संख्या लक्षणीय आहे. त्यांच्या वाडे, पाड्यांपर्यंत रस्ते नसल्याने विशेषत: पावसाळ्यात त्यांचा शहरी भागाशी संपर्क तुटतो. तसेच, आजारी व्यक्ती, गर्भवतीला रुग्णालयापर्यंत पोहोचविण्यात अनंत अडचणी येतात आणि त्यामुळे रस्त्यातच अनेकांचे जीव गेले आहेत. अशा अनेक दुर्दैवी घटनांच्या बातम्या ‘लोकमत’ने अतिशय ठळकपणे प्रसिद्ध केल्या तसेच त्यांचा वारंवार पाठपुरावा केला. विधानसभेतही हा मुद्दा उचलण्यात आला होता. त्याची दखल घेत आता राज्य शासनाने ही योजना आखली आहे.
कसे बांधणार रस्ते?
- रस्त्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाची स्वतंत्र समिती असेल.- सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे रस्ते बांधणार आहे. - सर्व आदिवासी वाडे/पाडे बारमाही मुख्य रस्त्याशी जोडणार.- आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील सर्व आठमाही रस्ते बारमाही करणार.- आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आश्रमशाळा मुख्य रस्त्याशी जोडणार.