प्रस्तावित मेट्रो स्थानकांपासून घरापर्यंत थेट मिळणार कनेक्टिव्हिटी

या प्रस्तावित मेट्रो स्थानकांना आपल्या गृह प्रकल्पांना जोडून प्रकल्पाचा भाव वाढवण्यासाठी विकासकांना आता थेट मेट्रो स्थानकापासून स्वतंत्र मार्गिका उपलब्ध होणार आहे.

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत (एमएमआरडीए) मुंबई आणि मुंबई लगतच्या भागांमध्ये मेट्रोचे जाळे उभारण्यात येत आहे. सध्या एकच मेट्रो मार्गिका कार्यरत असून एमएमआरडीएमार्फत आणखी तेरा मेट्रो मार्गिका उभारण्यात येत आहेत. या प्रस्तावित मेट्रो मार्गिकांवरील मेट्रो स्थानकांपासून थेट घरापर्यंत आता कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध होणार आहे. मेट्रो स्थानकांपासून विकासकांना त्यांच्या सुरू असलेल्या गृह प्रकल्पांपर्यंत स्वतंत्र मार्गिका उभारता येणार आहेत. यासाठी एमएमआरडीएने इच्छुकांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत. परंतु या स्वतंत्र मार्गिकेचा खर्च त्या विकासकाला करावा लागेल अशी अट एमएमआरडीएने ठेवली आहे.
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडमार्फतही (एमएमआरसीएल) काही दिवसांपूर्वी अशा पद्धतीचे मेट्रो-३ मार्गिकेसाठी प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. त्या योजनेला नऊ विकासकांनी स्वारस्य दाखवले होते.

या प्रस्तावित मेट्रो स्थानकांना आपल्या गृह प्रकल्पांना जोडून प्रकल्पाचा भाव वाढवण्यासाठी विकासकांना आता थेट मेट्रो स्थानकापासून स्वतंत्र मार्गिका उपलब्ध होणार आहे. मात्र एमएमआरडीएने काही अटी ठेवल्या आहेत. यामध्ये विकासकाने स्वत: खर्च करावा, इच्छुक विकासकाने त्याबाबत विस्तृत तांत्रिक प्रस्ताव प्राधिकरणाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच सदर प्रस्तावाची व्यवहार्यता आणि तांत्रिक उपयुक्तता प्राधिकरणामार्फत तपासल्यानंतर योग्य ठरल्यास एमएमआरडीएच्या आयुक्तांकडून प्रस्ताव मंजूर केले जातील. मंजूर प्रस्तावाच्या खर्चाचे विस्तृत अंदाजपत्रक मेट्रो प्रकल्प अंमलबजावणी शाखा तयार करेल आणि महानगर आयुक्तांची मान्यता घेईल, प्राधिकरणाकडे संपूर्ण रक्कम जमा करण्यासाठी मंजूर खर्च खासगी विकासकांना कळविला जाईल, संरचनेचा जाहिरात, रिटेल इत्यादी माध्यमामार्फत संभाव्य व्यावसायिक विकासाचे आणि वापर करण्याचे संपूर्ण अधिकार, त्यामार्फत मिळणारा महसूल राखून ठेवण्याचा अधिकार प्राधिकरणाकडे राहील, असे एमएमआरडीएने स्पष्ट केले आहे. यासह या संरचनेचे कार्य आणि देखभाल खर्च प्राधिकरणामार्फत भागवायचा असून मेट्रो रेल्वेच्या कार्यरत वेळेनंतर सदर संरचनांचा वापर बंद करण्याचा अधिकार प्राधिकरणाकडे असेल, असेही एमएमआरडीएमार्फत स्पष्ट केले आहे.