संमती - स्वखुशीने की जबरदस्तीने?

पीडीत मुलीसोबत लग्न करण्यास तयार आहे का? असा प्रश्न माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एका पोक्सो आणि बलात्काराच्या केसमधील आरोपीच्या अटकपूर्व जामिनाच्या सुनावणीवेळी आरोपीच्या वकिलांना विचारला ही बातमी काही दिवसांपूर्वी आपल्या ऐकण्यात पाहण्यास आली. ही बातमी ऐकून कदाचित काही जणांना वाटले असेल की न्यायालय असा प्रश्न कसा विचारू शकते? अशाप्रकारे अटकेपासून वाचण्यासाठी एखाद्याने लग्नास हो म्हटले तर ते लग्न किती काळ टिकेल? यामुळे काही वेगळा पायंडा तर पडणार नाही ना? आरोपीने तिच्यासोबत लग्न करणे हाच तिच्यासाठी न्याय की त्याच्यासाठी शिक्षा? सुप्रीम कोर्टाने असा प्रश्न विचारणे याबाबत महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे. अशी साधक-बाधक चर्चा होणे हे कधीही एक चांगली सामाजिक वातावरण निर्माण होण्यासाठी गरजेचे असते. प्रत्येक स्त्रीला पूर्णपणे अधिकार आहे की तिने कोणाशी लग्न करावे, कुणासोबत रहावे, कुणाशी बोलावे, काय करावे.

या केसमध्ये २०१५मध्ये पीडित मुलगी १६ वर्षांची असताना व आरोपी १८ ते १९ वर्षांदरम्यानचा असताना आरोपीने तिच्या मनाविरुद्ध सातत्याने तिचे लैंगिक शोषण केले होते व हे प्रकरण पोलिसांकडे गेल्यावर आरोपीच्या घरच्यांनी मुलगी सज्ञान झाल्यावर तिच्यासोबत लग्न करून देणार असे सांगितले होते. परंतु ज्यावेळी मुलगी सज्ञान झाली त्यावेळी आरोपीने तिच्यासोबत लग्न करण्यास नकार दिला व दुसऱ्या मुलीसोबत लग्न केले म्हणून त्यांनी पोक्सो कायद्यांतर्गत केस केली.

बऱ्याचदा लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार केल्याबाबत गुन्ह्याची नोंद होत असते. अशावेळी ज्या महत्त्वाच्या बाबी लक्षात घेतल्या जातात त्या म्हणजे, खरंच आरोपीची लग्नाची तयारी आहे, पण मुलगी व तो वेगवेगळ्या धर्म, जात, आर्थिक स्तर, वयाचे असल्यामुळे दोन्ही किंवा एकाच्या घरचे लग्नास तयार नसतात. अशावेळी जरी मुलीची इच्छा नसेल व तसे तिने पोलिसांना सांगितले तरी ती सज्ञान नसल्यामुळे पोलिसांना गुन्हा नोंदवावा लागतोच. गुन्हा नोंदविल्यानंतर आरोपीच्या अटकेनंतर मुलगी तिच्या पालकांसोबत असल्यामुळे साम, दाम, दंड, भेद वापरून आरोपीविरुद्ध तिला बोलण्यास भाग पाडले जाते. ज्यावेळी ती न्यायालयात साक्षीसाठी येते तेव्हा तिने जर खरा प्रकार सांगितला तर आरोपी सुटू शकतो. वरील केसप्रमाणे यापूर्वीही अनेकदा अशा लग्न करण्याचे मंजूर केल्याने किंवा लग्न केल्याने आरोपीला अटकपूर्व जामीन, जामीन अथवा केसमधून निर्दोष मुक्तता झालेली आहे. मुंबई हाय कोर्टाच्या अनेक निकालामध्ये असा निष्कर्ष नोंदवला आहे की जर मुलगी सज्ञान असेल आणि आरोपीला तिने लग्नाच्या वचनामुळे शरीरसंबंध ठेवण्यास संमती दिली असेल तर ही बाब ही फसवणूक होत नाही कारण आपण काय करीत आहोत याची तिला जाणीव असते आणि तिने स्वतः शारीरिक संबंधांना संमती दिली. वर्षांनुवर्षे एकमेकांच्या सोबत संबंध असलेले व लग्नास नकार दिल्यानंतर बलात्काराची केस केलेल्या अनेक घटना आपण पाहत असतो. साहजिकच इतक्या वर्षांनी तक्रार का केली असा प्रश्न सगळ्यांच्या मनात येतो. गेल्या आठवड्यात आणखी एका केसमध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की परस्परांच्या संमतीने लिव्ह इनमध्ये अनेक वर्षे राहून ब्रेक अप झाल्यास लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार केल्याची केस करणे योग्य नाही.

परस्पर संमतीने संबंध ठेवलेल्या केसेसमध्ये संबंधांबाबत अन्य कुणाला कळाले असता महिलेने तक्रार केली असे अनेकदा निष्पन्न होते, तर महिलेकडून पुरुषाला या संबंधाच्या नावाने ब्लॅकमेल केल्याच्यासुद्धा घटना समोर आल्या आहेत. काही वैयक्तिक प्रसंगांचे ऑडिओ व्हिडिओचा आधार घेऊन पुरुषाकडून महिलेवर सातत्याने लैंगिक अत्याचार झाल्याचे सुद्धा घटना मोठ्या प्रमाणात घडत असतात.

आरोपी व पीडित मुलीच्या संबंधातून काही वेळेस मुलगी गरोदर राहते किंवा तिला बाळ होते, अशावेळी मुलीचे आणि बाळाचे भविष्य यांचा विचार करता त्या दोघांना लग्न करण्यास परवानगी देणे उचित होईल असे न्यायालय ठरवू शकते. अनेकदा आरोपी स्वतःला वाचविण्यासाठी लग्नास तयार होतो, नंतर मुलीला सोडून देण्याची किंवा तिचा छळ करण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा केसेसमध्ये न्यायालय उपलब्ध मटेरियल पाहून सर्व शक्यतांचा विचार करूनच निर्णय घेत असते. त्यामुळे आपण न्याय व्यवस्थेवर विश्वास ठेवला पाहिजे.

प्रकाश साळ सिंगीकर

(लेखक फौजदारी वकील आहेत.)