लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनाची सद्यस्थिती आणि वाढता मृत्यूदर पाहता स्थानिक प्रशासनाने स्मशानभूमीत मृतदेहांची विल्हेवाट लावताना प्रदूषण वाढू नये, यासाठी आधुनिक तंत्राचा वापर करता येतो का ते पाहावे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
पुण्याच्या वैकुंठ स्मशानभूमीत क्षमतेपेक्षा अधिक मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यात येत असल्याने आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांना प्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेला या स्मशानभूमीच्या चिमणीची उंची व त्याच्याभोवतालचे बांधकाम थोडे उंच करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका पुण्याचे रहिवासी विक्रांत लाटकर यांनी ॲड. असिम सरोदे व ॲड. अजिंक्य उडाणे यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात दाखल केली.
दरदिवशी २० मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्याची क्षमता असलेल्या स्मशानभूमीत कोरोनामुळे दरदिवशी ८० मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रदूषणात वाढ झाली आहे. हवेत राखेचे कण मिसळतात व त्याचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे, असे सरोदे यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला सांगितले. या स्मशानभूमीचे बांधकाम मानक रचनेनुसार करण्यात आलेले नाही, असे सरोदे यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने पुणे महापालिकेला याबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
या काळात स्मशानभूमींचे काम प्रभावीपणे सुरू असले पाहिजे. खरेतर सर्वच स्थानिक प्रशासनांनी प्रदूषण नियंत्रित ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्राचा वापर केला पाहिजे, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली.
........................................