दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परत करण्याचा विचार करा

उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला सूचना

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ४०० व ५०० रुपये खर्च करणे हे ही मोठे दिव्य असल्याने दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष परीक्षा न झाल्याने त्यांच्याकडून आकारण्यात आलेले परीक्षा शुल्क परत करण्याचा विचार करावा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाला गुरुवारी केली.

दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष परीक्षा न घेतल्याने परीक्षा शुल्क परत करण्याचे आदेश शिक्षण मंडळाला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका निवृत्त मुख्याध्यापक प्रतापसिंह चोपदार यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.

न्यायालयाने चोपदार यांनी केलेल्या निवेदनावर विचार करण्याचे निर्देश शिक्षण मंडळाला दिले.

‘जर शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष याचिकाकर्त्यांचे निवेदन विचारात घेतील तर ते न्यायाच्या हिताचे ठरेल. आम्हाला आशा आणि विश्वास आहे की, अध्यक्ष संपूर्ण परीक्षा शुल्क किंवा एकूण शुल्कातील काही रक्कम परत करण्याचा विचार करतील,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

चोपदार यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, चोपदार यांनी २२ जुलै रोजी शिक्षण मंडळापुढे निवेदन सादर केले होते. पण अधिकाऱ्यांनी त्यांचे म्हणणेही ऐकले नाही.

‘एसएससी बोर्डाला समाजातील सर्व स्तरातील विद्यार्थी बसतात. त्यामुळे काही कुटुंबांना विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना ४०० ते ५०० रुपये परीक्षा शुल्क म्हणून भरणे कठीण असते. कोरोना काळात तर ही स्थिती अधिक बिकट झाली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात परीक्षा न घेतल्याने परीक्षा शुल्क आकाराणे अयोग्य आहे, असा युक्तिवाद चोपदार यांचे वकील पद्मनाभ पिसे यांनी न्यायालयात केला. त्यावर सरकारी वकील बी. सावंत यांनी न्यायालयाला सांगितले की, शिक्षण मंडळाने निकाल जाहीर केला. त्यासाठी ही मनुष्यबळ आणि अन्य संसाधने लागतात.

‘यंदा शाळांनाच अंतर्गत मूल्यांकन करण्यास सांगितले होते. शाळांनी विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यांकन करून निकाल बोर्डाला पाठवला आणि बोर्डाने तो जाहीर केला. प्रत्यक्ष परीक्षा घेतली की गुणपत्रिका, प्रश्नपत्रिका छापण्यास व उत्तरपत्रिकेचाही खर्च होतो. यंदा तो खर्च झाला नाही,’ असे पिसे यांनी न्यायालयाला सांगितले.

या याचिकेमध्ये पालकांनाही हस्तक्षेप याचिका करायची असल्याचे वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांना चार आठवड्यांत चोपदार यांच्या निवेदनावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.