राज्यात कडक लॉकडाऊन करण्याचा विचार करा

उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला सूचना

राज्यात कडक लॉकडाऊन करण्याचा विचार करा

उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला सूचना; नागरिक विनाकारण घराबाहेर पडत असल्याचे नाेंदवले निरीक्षण

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर निर्बंध घातले असले तरी राज्यातील नागरिक त्याचे पालन करत नसून नाहक घराबाहेर पडत असल्याचे चित्र असल्याने उच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षीप्रमाणे यंदाही १५ दिवस कडक लॉकडाऊन करण्याची आवश्यक आहे, असे निरीक्षण नोंदवत राज्य सरकार याबाबत विचार करण्याची सूचना केली.

नीलेश नवलखा, स्नेहा मरजाडी यांनी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत राज्यात ऑक्सिजन, रेमडेसिविर, खाटा, इत्यादींचा तुटवडा व कोरोनासंबंधी प्रश्नांवर जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.

लोकांच्या हालचालीवर मर्यादा आणण्यासाठी घातलेल्या निर्बंधांचे पालन केले जात असल्याचा विश्वास सरकारला आहे का? ज्या लोकांना महत्त्वाची कामे आहेत, तेच लोक घराबाहेर पडत आहेत का? लोक विनाकारणही घराबाहेर पडत आहेत. लोकांनी किमान आपल्याबरोबर असलेल्या लोकांचा तरी हवचार करावा. सगळा दोष राज्य आणि केंद्र सरकारला देऊ नका. कोरोनाला अटकाव करण्यासाठी ते कठोर मेहनत घेत आहेत. मात्र, लोकच बेजबाबदारपणे वागत आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

गेल्यावर्षीप्रमाणे यंदा किमान १५ दिवस कडक लॉकडाऊन लावण्याचा विचार करा. लोकांना १५ दिवस घरातच राहू द्या. त्याचा परिणाम चांगला होईल, अशी सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारला केली.

* दुसऱ्या लाटेला नागरिक जबाबदार!

तुम्हाला कुंभ हवा, विवाह करायचा आहे आणि आता आपण तिसऱ्या लाटेची प्रतीक्षा करत आहोत. आपण सावरत होतो; पण नागरिकांच्या बेजबाबदारपणामुळे दुसऱ्या लाटेला सामोरे जावे लागत आहे. दुसऱ्या लाटेला नागरिक जबाबदार आहेत, जे लोक कायद्याचे उल्लंघन करत आहेत, ते असंवेदनशील आहेत, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी ४ मे रोजी ठेवली.

* ‘...तर त्यांना जिवाचा त्याग करण्याची वेळ आली नसती’

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ८५ वर्षीय ज्येष्ठ कार्यकर्ते नारायण दाभाडकर यांनी स्वतःचा कोरोना उपचाराची खाट एका तरुणासाठी सोडली. घरी परतल्यावर दाभाडकर यांचा मृत्यू झाला. दाभाडकर यांनी दाखवलेल्या औदर्याचे सोशल मीडियावर कौतुक करण्यात आले. उच्च न्यायालयानेही या घटनेची दखल घेतली. ‘नागपूरमधील व्यक्तीने त्यांची खाट दिली व आयुष्यही दिले. त्यांनी फार मोठा त्याग केला, यात संशय नाही. सलाम ठोकण्यासारखे काम त्यांनी केले. मात्र, राज्य सरकारने जर वेळेत कृती केली असती आणि पुरेशी सुविधा उपलब्ध केली असती तर दोघांचा जीव वाचवण्यात यश आले असते. त्यांना जिवाचा त्याग करण्याची वेळ आली नसती. आपण अपयशी ठरलो, अशी खंत न्यायालयाने व्यक्त केली.

..........................