काळाप्रमाणे बदल करण्याची वेळ आलीय;  बंदुका जेव्हा इतक्या सहज मिळतात, तेव्हा...!

खंडणीखोर, धमकाविणाऱ्यांविरुद्ध वेळीच  कारवाई करून नागरिकांमधील भीती घालवायला हवी. त्यासाठी परिणामकारक पोलिसिंगची आवश्यकता आहे. 

प्रवीण दीक्षित
निवृत्त पोलिस महासंचालक

मुंबई, ठाण्यासारख्या अनेक शहरांमध्ये परवानाधारक शस्त्रातून गोळीबाराच्या घटना घडत असून, ती चिंतेची बाब आहे. यातून कुठे मृत्यू तर कोणी जखमी होत आहे. यामध्ये कुठलेही शहर अपवाद नाही. आपल्याकडे शस्त्र कायद्यानुसार जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी तसेच जिथे पोलिस आयुक्तालय आहे तिथे पोलिस आयुक्त यांना शस्त्र परवानगी देण्याचे अधिकार आहेत. यामध्येही जिल्हांतर्गत आणि जिल्ह्याबाहेर तसेच खेळाडूंसाठी असे तीन प्रकार आहेत. संबंधित अर्जदाराने दिलेले कारण तसेच त्याला असणारी भीती याबाबत पडताळणी केली जाते.

चौकशीअंती ठराविक काळासाठी त्यांना परवाना मिळतो. त्यानंतर वेळोवेळी त्यांना त्याचे नूतनीकरण करावे लागते. परवानाधारक व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसदारांनाही परवाना सहज मिळू शकत नाही. त्यांनाही सर्व प्रक्रिया पार करूनच परवाना दिला जातो.
ही झाली कायदेशीर पद्धत. मात्र, माफियांना गावठी, विदेशी पिस्तूल बेकायदा मार्गाने सहज उपलब्ध होताना दिसते आहे. माफिया, खंडणीखोर बंदुकीच्या धाकात उद्योजक, व्यावसायिकांसह विविध क्षेत्रातील मंडळींना खंडणीसाठी धमकावतात. याच भीतीतून स्वसंरक्षणासाठी ही मंडळी शस्त्र परवान्यासाठी मागणी करतात. त्यानुसार, त्यांना शस्त्र दिले जाते. माफिया, खंडणी मागणारे, दहशतवादी, माओवादी यांना बहुतांश शस्त्र चीन आणि पाकिस्तान; सीमेपलीकडून मिळताना दिसतात. पाकिस्तानने तर उघड उघड यापूर्वी ड्रोनच्या मदतीने देशविघातक शक्तीपर्यंत शस्त्रे पुरवल्याचे समोर आले होते.

बेकायदा येणारी शस्त्रे, त्यांचे माध्यम, ठिकाणे शोधून कठोर कारवाई करायला हवी. शस्त्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी गैरप्रकार केल्याचे आढळताच संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा पोलिस आयुक्तांवर तातडीने कारवाई करायला हवी. जेणेकरून इतरांना यातून धडा मिळेल. सगळ्या गोष्टींचा विचार करून शासनाने शस्त्र परवाना धोरणात, काळाप्रमाणे योग्य ते बदल करण्याची वेळ आता आली आहे. 

काय करायला हवे?

शस्त्र परवाना घेणाऱ्यांची सायकोलॉजिकल टेस्ट करायला हवी. ती एकदा करून उपयोग नाही, तर ती वेळोवेळी  व तिचे नूतनीकरण करायला हवे. कारण माणसाचं मन स्थिर नसते ते सतत बदलत राहते. संबंधित व्यक्ती स्वतःवर शस्त्र चालवणार तर नाही ना, हे पाहायला हवे. लोकांना अनेकदा नैराश्य येते. त्यातून ते टोकाचे पाऊल उचलतात. त्याबाबत सतर्क राहायला हवे. लोकांना निर्भय वाटेल. त्यांना शस्त्रांची आवश्यकता भासणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण करायला हवी.

खंडणीखोर, धमकाविणाऱ्यांविरुद्ध वेळीच  कारवाई करून नागरिकांमधील भीती घालवायला हवी. त्यासाठी परिणामकारक पोलिसिंगची आवश्यकता आहे.  सार्वजनिक ठिकाणी सशस्त्र पोलिस नेमा. कुठे जबरी चोरी झाल्याचा अहवाल जरी आला तरी मी पोलिस आयुक्त असताना घटनास्थळी जाऊन तपास करत होतो. प्रत्येक छोट्यामोठ्या गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करत सुरक्षा वाढविणे गरजेचे आहे. दुसरीकडे ज्यांना परवाना देत आहोत ते खरोखरच त्याचा वापर कशासाठी करत आहे, याचाही अभ्यास करण्यासारखा आहे. अनेक परवानाधारक स्वतःच्या शस्त्राने आत्महत्या करतात किंवा त्यांच्या घरातली मुले खेळण्यासाठी शस्त्र म्हणून वापरतात. त्यात काहींचा मृत्यू ओढवल्याचेही समोर आले होते. परवानाधारकाने कोणत्याही कारणासाठी शस्त्र दुसऱ्या व्यक्तीस देणे हा गंभीर गुन्हा आहे.