Join us  

सामंजस्याचे धोरण स्वीकारल्यास दिलासा

By admin | Published: April 23, 2015 10:50 PM

निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून विरोधी पक्षाने पाणी प्रश्नावर आंदोलन सुरु केले आहे. मात्र वास्तविक परिस्थिती वेगळीच आहे. विरोधकांनी पाणी प्रश्नांवर सामंजस्याचे

दीपक मोहिते, वसईनिवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून विरोधी पक्षाने पाणी प्रश्नावर आंदोलन सुरु केले आहे. मात्र वास्तविक परिस्थिती वेगळीच आहे. विरोधकांनी पाणी प्रश्नांवर सामंजस्याचे धोरण स्वीकारल्यास नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र मूळ प्रश्नाला बगल दिली जात आहे.विरार उपप्रदेशाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सूर्या धरणात ४३.६५ टक्के, उसगांव धरणात २४.७५ तर, पेल्हार धरणात २३.८७ टक्के पाण्याचा साठा आहे. सूर्या वगळता इतर दोन धरणातील पाणी जून अखेरीपर्यंत पुरेल असा अंदाज आहे. तर सूर्यातील पाणी किमान वर्षभर पुरेल इतके आहे. मात्र वारंवार खंडित होणारा वीज पुरवठा आणि नादुरुस्त जलवाहिन्यांमुळे योग्यप्रमाणात पाणी पुरवठा होत नाही. दोन दिवसापूर्वीच पुन्हा जलवाहीन्या फुटल्याने आणखी नागरिकांची अडचण वाढणार आहे.उसगाव धरणातील पाणी सध्या उपप्रदेशाला देणे बंद आहे. लघु पाटबंधारे विभागांतर्गत असलेल्या तानसा नदीचे पाणी सध्या परिसराला देण्यात येत आहे. परंतु ते पुरेसे नसल्याने पाणीटंचाई जाणवत आहे. पेल्हार धरणातील पाण्याची पातळी खोलवर गेल्याने धरणात असलेल्या पाण्याच्या साठ्यामधून केवळ १५ जूनपर्यंतच पाणी देणे शक्य होणार आहे. ही वास्तविकता असताना विरोधीपक्षाने मात्र या प्रश्नावर आंदोलन, मोर्चे व धरणे सुरु केले आहे. पालघर तालुक्यातील वीज वितरण व्यवस्थेचा खेळखंडोबा झाल्याने पाणीपुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. महानगरपालिका प्रशासनाने अतिरीक्त पाणीपुरवठा योजना तसेच लघु पाटबंधारे विभागाअंतर्गत असलेल्या ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. परंतु डहाणूतील सुसरी धरणाच्या बाबतीत काही राजकीय मंडळींनी अडवणुकीचे धोरण अवलंबिले आहे. यामुळे ही योजना बासनात गुंडाळली आहे. दुसरीकडे ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजना वनजमीनीच्या प्नश्नावरून मागील अनेक वर्षांपासून रखडली आहे. पाण्याचे राजकारण न करता स्थानिक सेना-भाजपा युतीच्या नेत्यांनी राज्य व केंद्र सरकारकडे या प्रश्नासंदर्भात दाद मागणे गरजेचे आहे. वनजमीनीचा प्रश्न केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो.डहाणू तालुक्यातील अतिरीक्त पाणीपुरवठा योजनेला भाजपच्या नेत्यांनीच विरोध केला आहे. आदिवासी पाड्यांना प्रथम त्यानंतर वसई विरारला पाणी दिल्यास पाणीटंचाईवर मात करता येणार आहे.