मुंबई - कांजूरमार्ग येथील मेट्रोच्या कारशेड प्रकरणात राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. कांजूरमार्ग येथील प्रस्तावित कारशेडच्या जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत एका खासगी कंपनीने केलेला दावा मुंबई हायकोर्टाने फेटाळून लावला आहे. तसेच कंपनीने कोर्टाची फसवणूक केल्याचं निरीक्षणही कोर्टानं नोंदवलं आहे. मात्र या जमिनीची मालकी राज्य सरकारची की केंद्र सरकारची याबाबत मात्र कोर्टानं भाष्य केलेलं नाही.
कांजूरमार्ग येथील मेट्रोच्या कारशेडवरून राज्यातील ठाकरे सरकार आणि केंद्रातील मोदी सरकार यांच्यात जोरदार लढाई सुरू आहे. या कारशेडच्या जागेवरील मालकी हक्काचा वाद कोर्टात गेला होता. त्यातच एका खासगी कंपनीने ही जागा आपली असल्याचा दावा केला होता. त्याविरोधात राज्य सरकारने कोर्टात धाव घेतली होती. त्याबाबतची सुनावणी झाल्यावर कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. यामध्ये कोर्टाने खासगी कंपनीचा मालकी हक्काचा दावा कोर्टाने फेटाळला आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
आरे येथील मेट्रो कारशेडला विरोध करणाऱ्या शिवसेनेने राज्यात सत्ता आल्यानंतर आरे येथील मेट्रो कारशेडचं काम रद्द करून कारशेडसाठी कांजूरमार्गची जागा निवडली. त्यानंतर या जागेवर केंद्र सरकारने आपला हक्क सांगितला. त्यामुळे या जागेवरून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये वादाला तोंड फुटून प्रकरण कोर्टात गेलं होतं.