मुंबई - मेट्रो कारशेडवरून केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष पेटला आहे. ठाकरे सरकारनं आरेमधीलमेट्रो कारशेड कांजूरमार्गमध्ये स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर एमएमआरडीएनं कांजूरमार्गमध्ये कामाला सुरुवात केली. मात्र आता केंद्रानं कांजूरमार्गमधील जागेवर दावा सांगितला आहे. तसं पत्र केंद्राच्या उद्योग आणि व्यापार संवर्धन विभागानं (डीपीआयआयटी) राज्य सरकारला पाठवलं आहे. त्यानंतर, कामगारमंत्री नवाब मलिक यांनी भाजपावर टीका केली असून भाजपाकडून कटकारस्थान होत असल्याचां गंभीर आरोपही मलिक यांनी केलाय.
कांजूरमार्गमधील १०२ एकरवर मेट्रो कारशेडचं बांधकाम सुरू झालं आहे. यावरून डीपीआयआयटीनं राज्य सरकारला पत्र पाठवून बांधकाम थांबवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. गुजरात केडरचे अधिकारी असलेले गुरुप्रसाद मोहापात्रा डीपीआयआयटी विभागाचे प्रमुख आहेत. 'जिल्हाधिकारी, एमएसडी आणि एमएमआरडीए यांनी केलेल्या कार्यवाहीमुळे डीपीआयआयटीचं मोठं नुकसान झालं आहे. भारत सरकारच्या हितांचं संरक्षण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात दिलेले आदेश रद्द करावेत, अशी मी विनंती करतो,' असं मोहापात्रांनी पत्रात म्हटलं आहे.
''केंद्राच्या इंडस्ट्री मंत्रालय खात्याकडून राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र दिले आहे. पत्रात मेट्रो कारशेडची जागा राज्यसरकारने एमएमआरडीएला वर्ग केली ती जागा मिठागरांसाठी आहे आणि आता कारशेडला दिलेली चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आली असे पत्रात म्हटले आहे. याआधी मिठागराच्या बर्‍याचशा जागा राज्यसरकारला केंद्राने २००२ साली वर्ग केल्या आहेत.भाजपचे लोक सुरुवातीला ही खाजगी जागा आहे सांगत होते आणि आता केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे असे सांगत आहेत यावरुन भाजपच्या लोकांना मेट्रोच्या कामात अडथळा आणायचा आहे व भाजपकडून कटकारस्थान सुरू आहे.'', असं ट्विट नवाब मलिक यांनी केलंय.
राज्य सरकारची कडक भूमिका
केंद्रानं कांजूरमार्गमधील १०२ एकर जागेवर दावा सांगितला असताना राज्य सरकारनंदेखील आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. कांजूरमार्गमध्ये सुरू असलेलं काम थांबणार नाही, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंनी 'मुंबई मिरर'ला दिली. 'केंद्राकडून राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांना पाठवण्यात आलेल्या पत्राची मला कल्पना आहे. पण ती जागा केंद्राच्या मालकीची नाही, तर राज्य सरकारच्या मालकीची आहे,' असं ठाकरेंनी सांगितलं. पण यावर अधिक भाष्य करण्यास त्यांनी नकार दिला.
कायदेशीर लढाईला सज्ज
राज्य सरकार या प्रकरणात कायदेशीर लढा देण्यास सज्ज असल्याची माहिती प्रशासनातील वरिष्ठ सुत्रांनी दिली. 'केंद्राकडून आक्षेप घेतला जाऊ शकतो, हे आम्हाला अपेक्षित होतं. त्यामुळेच आम्ही जागेची संपूर्ण माहिती घेतली. सर्व कागदपत्रांची पूर्ततादेखील करण्यात आली. कांजूरमार्गमधील जागा राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. ती जागा एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्याआधी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यामुळे आम्ही डीपीआयआयटीच्या पत्राला उत्तर देऊ,' अशी प्रतिक्रिया एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं दिली.