नवी मुंबई : प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेली बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने क्लस्टर डेव्हल्पमेंट (समूह विकास) योजना जाहीर केली आहे. मात्र या योजनेचा लाभ ३१ डिसेंबर २0१२ पर्यंतच्याच बांधकामांना होणार असल्याचे सिडकोने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे दोन वर्षात गाव- गावठाणात उभारलेल्या अनधिकृत बांधकाम-धारकांचे धाबे दणाणले आहेत.प्रकल्पग्रस्तांनी गाव-गावठाणात गरजेपोटी मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे केली आहेत. ती नियमित करण्याबाबतची जुनी मागणी होती. चार एफएसआय मंजूर करून समूह विकासच्या माध्यमातून ही बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या आठवड्यात याबाबतची घोषणा केली आहे. त्यामुळे नवी मुंबईसह उरण व पनवेल तालुक्यातील सुमारे २० हजार बांधकामांना याचा फायदा होणार आहे. असे असले तरी डिसेंबर २०१२ पर्यंतचीच बांधकामे या योजनेअंतर्गत नियमित केली जाणार असल्याचे सिडकोने स्पष्ट केले आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पायाभूत सुविधांचा आढावा घेणारा मूल्यमापन अहवाल अर्थात इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तयार करण्यासाठी नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ अर्बन अफेअर्स या संस्थेची २३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी नियुक्ती करण्यात आली आहे. येत्या दोन महिन्यात या संस्थेला यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करण्यात येईल, असेही सिडकोकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)
क्लस्टरचा फायदा २0१२ पर्यंतच्याच बांधकामांना
By admin | Published: March 19, 2015 12:06 AM