औद्योगिक वसाहतीत परवानगीनंतरच बांधकाम, कांदिवलीतील गाळेधारकांच्या मनमानीला जिल्हाधिकाऱ्यांचा दणका

केवळ औद्योगिक वापरासाठी १९६१ साली दिलेल्या या जागेत कालांतराने सारे नियम पायदळी बार, रेस्टॅारंट, दुकाने आणि शोरूम सुरू करण्यात आले.

मुंबई : कांदिवली (पश्चिम) चारकोप येथे सुमारे ११६ एकर शासकीय जागेवरील औद्योगिक वसाहतीतील भूखंडधारकांना शासनाच्या मान्यतेशिवाय कोणत्याही बांधकामास, पुनर्बांधणी तसेच पुनर्विकासाला परवानगी देण्यात येऊ नये, असा आदेश उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी जारी केले आहेत. यापूर्वी परवानगी दिली असल्यास त्या सर्व प्रकरणांचा तपशील जिल्हाधिकारी कार्यालयास कळविण्यासही त्यांनी बजावले आहे. 

केवळ औद्योगिक वापरासाठी १९६१ साली दिलेल्या या जागेत कालांतराने सारे नियम पायदळी बार, रेस्टॅारंट, दुकाने आणि शोरूम सुरू करण्यात आले. औद्योगिक वापर वगळता असे अन्य व्यवसाय सुरू करताना जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक नाही, असे भासवत थेट बांधकाम आणि फेरबदलांसाठी  महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाकडून परवानगी घेतली जात होती. 

हा मूळ भूखंड शासकीय असून तो उद्योग विभागाला दिला असला तरी यावर देखरेख ठेवण्याचे अधिकार उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. मात्र तरीही मनमानी कारभार करीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नाहरकत प्रमाणपत्र घेतले जात नव्हते. भूखंडाचा अन्य वापर वा विक्री करताना ५० टक्के अनर्जित रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करणे आवश्यक असतानाही कोणतीच परवानगी घेतली जात नसल्याने शासनाच्या महसुलाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याबाबत युनायटेड असोसिएशन फॉर सोशल, एज्युकेशनल अॅन्ड वेल्फेअर ट्रस्टचे अध्यक्ष रेजी अब्राहम यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. 

तब्बल दोन वर्षांनी उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी यापुढे या औद्योगिक संकुलात कुठल्याही स्वरूपाच्या बांधकामास परवानगी देताना वा विक्री करताना जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी बंधनकारक असल्याचे आदेश जारी केले आहेत. 

या भूखंडाचा औद्योगिक वापर करण्याचे आदेश महसूल विभागाने जारी  करताना संपूर्ण प्रक्रियेवर प्राधिकृत अधिकारी म्हणून उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. ही औद्योगिक वसाहत उद्योग विभागाकडे हस्तांतरित करून तिचे व्यवस्थापन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे सोपविण्यात आले. 

महामंडळाने या शासकीय औद्योगिक वसाहतीचे हस्तांतरण कांदिवली को-ऑप इंडस्ट्रियल इस्टेटकडे सोपविल्यानंतरच मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक वगळता इतर वापर सुरू झाला. याविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत, असा दावा अब्राहम यांचा सुरुवातीपासून होता. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही जबाबदारी महामंडळाची आहे, असे सांगून हात झटकले होते. मात्र अब्राहम यांनी पाठपुरावा सोडला नाही. अखेरीस जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी याबाबत पालिकेला सूचना केल्या आहेत.

गेल्या दोन वर्षांपासून मी महापालिकेकडे याबाबत पाठपुरावा करीत आहे. हा केवळ बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा नसून मोठ्या प्रमाणावर सरकारी महसूल बुडविण्यात आला आहे. यात बड्या धेंडांचा समावेश असल्याने याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे. याबाबत मी पंतप्रधान कार्यालयालाही कळवले आहे.
- रेजी अब्राहम, सामाजिक कार्यकर्ते