विशेष प्रतिनिधीमुंबई - मुंबईतील ज्या शासकीय जमिनी भाडेपट्ट्याने देण्यात आल्या आहेत त्यांच्यावर अटी-नियमांचा भंग करून केलेली बांधकामे आता नियमित करण्यात येणार आहेत.भाडेपट्ट्याच्या करारनाम्यामध्ये नमूद असल्यापेक्षा जादाचे किंवा सक्षम प्राधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी मुंबई यांची पूर्वपरवानगी न घेता बांधकामकेलेले असेल तर प्रचलित वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणाऱ्या किमतीच्या दोन टक्के इतकी रक्कम दंड म्हणून आकारून बांधकाम नियमित केले जाणार आहे. मात्र, ते करताना भाडेपट्टेधारकाने सदर बांधकामास संबंधित नियोजन प्राधिकरणाची वेगळी मान्यता घेणे आवश्यक राहील. शर्तभंग नियमित केल्यानंतरही अशा बांधकामासाठी नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक राहील.भाडेपट्ट्याच्या जमिनींवरील रहिवासी सदनिकांचा वाणिज्यिक वापर सक्षम प्राधिकारी अथवा जिल्हाधिकाºयांच्या पूर्वपरवानगी-शिवाय झाला असल्यास तसेच सक्षम प्राधिकाºयाच्या अथवा जिल्हाधिकाºयांच्या पूर्वपरवानगी-शिवाय भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींवरील रहिवासी सदनिकांचा वाणिज्यिक प्रयोजनासाठी वापर केला असेल तर अशा सदनिकांच्या प्रचलित वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणाºया किमतीच्या २ टक्के रक्कम दंड म्हणून आकारून बांधकाम नियमित करणार आहेत. महसूल व वनविभागाने मंगळवारी याबाबतचा आदेश काढला.
मुंबईतील भाडेपट्टा जमिनींवरील बांधकामे होणार नियमित
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 07, 2018 7:08 AM