मुंबई : मासेमारीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या वेसावे कोळीवाड्यातील मासेमारी बंदर उभारण्याचे काम राज्याच्या परिवहन आणि बंदरे विभागाकडे सोपविण्याची निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी आज दिले आहेत. महाराष्ट्रातील हे मासेमारी बंदर वेसावे गावात असूनही सुसज्ज मासेमारी बंदरा अभावी येथील मासेमारी व्यवसाय डबघाईला जात आहे. या अनुषंगाने शासनाने मासेमारी बंदर उभारण्यासाठी 339 कोटींचा निधी आणि 2019 मध्ये या प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे.
सदर प्रकल्प महाराष्ट्र मत्स्योद्योग महामंडळाच्या मार्फत होणार होता, मात्र तीन वर्षे ओलांडूनही या प्रकल्प बाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेत नसल्याची बाब वेसावा कोळी जमात ट्रस्टने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निदर्शनास आणली होती. या बंदराची गरज आणि आवश्यकता मत्स्य उद्योग विकासासाठी आवश्यक असल्याची बाब खासदार गजानन किर्तीकर यांनीही यावेळी लक्षात आणून दिली त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळात कडे दिलेले बंदर उभारण्याचे काम त्यांच्याकडून काढून राज्याच्या परिवहन आणि बंदर विभागाकडे दिले.
त्याचबरोबर वेसावा खाडीतील गाळ काढण्याची प्रक्रिया मागील पाच सहा वर्षांपासून प्रलंबित असल्याची बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणल्यावर त्यांनी तात्काळ मत्स्य व्यवसायाचे प्रभारी प्रधान सचिव अतुल पाटणे यांना तात्काळ काम सुरू करण्याचे निर्देश दिले.
यावेळी बंदर आणि परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन यांनी सदर बंदर उभारण्यासाठी लागणारे पायाभूत सुविधा आणि तांत्रिक ज्ञान आमच्या परिवहन व बंदर विभागाकडे असल्याने सर्व सुविधा संपन्न अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने उभारणे शक्य असल्याचे पराग जैन यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले.
आज सह्याद्री अतिथी गृहात आयोजित केलेल्या या बैठकीत राज्याचे प्रधान सचिव, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त याबरोबर सर्व विभागातील सचिव वर्ग उपस्थित होता .
खासदार गजानन कीर्तिकर यांनी पुढाकार घेऊन आयोजित केलेले या बैठकीला वेसावा कोळी जमात ट्रस्टचे अध्यक्ष राजहंस टपके, विश्वस्त सचिन चिंचय, ऑ सेक्रेटरी दक्षित टिपे, माजी अध्यक्ष भरत पेदे , नॅशनल असोसिएशन ऑफ फिशरमेनचे कार्याध्यक्ष विकास मोतीराम कोळी, जितेंद्र बोले याबरोबर वर्सोवा शिवसेना शिंदे गटाचे विभागप्रमुख अल्ताफ पेवेकर, अनिल दळवी आणि पदाधिकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी कोळी समाजाला मुंबईतील सर्व शाळा आणि कॉलेजमध्ये सुलभ प्रवेश मिळावा यासाठी कोळ्यांच्या पाल्यांना जागा राखून ठेवाव्या याबाबतीत लवकरच मीटिंग आयोजित केली जाईल असे संकेत त्यांनी दिले.