बांधकाम स्थगिती नव्या वर्षात उठणार?

कल्याण डोंबिवली महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापनाचा कृती आराखडा तयार करून प्रदूषण नियंत्रण मंडळास सादर केला आहे.

मुरलीधर भवार, कल्याण
कल्याण डोंबिवली महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापनाचा कृती आराखडा तयार करून प्रदूषण नियंत्रण मंडळास सादर केला आहे. नवीन वर्षात ४ जानेवारीस सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भातील याचिकेची सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी हा आराखडा मान्य केला गेल्यास कल्याण-डोंबिवलीमधील नव्या इमारतींच्या बांधकामाला उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवली जाऊ शकेल.
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यात दिरंगाई केल्याने उच्च न्यायालयाने नव्या इमारतींना बांधकाम परवानगी देऊ नये असा आदेश केडीएमसीला दिला आहे. महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याचवेळी महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापनाचा कृती आराखडा (अ‍ॅक्शन प्लॅन) तयार केला आहे. हा आराखडा महापालिकेने प्रदूषण नियंत्रण मंडळास सादर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे महापालिका प्रशासनासह शहरातील बिल्डरांचे लक्ष लागले आहे.
महापालिका क्षेत्रात दररोज ५७० मेट्रीक टन घनकचरा तयार होतो. हा कचरा महापालिका गोळा करुन तो आधारवाडी डंपिंग ग्राऊंडवर टाकते. या डंपिंग ग्राऊंडची क्षमता
संपुष्टात आली आहे. २००२ सालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार घनकचरा व्यवस्थापन शास्त्रोक्त पद्धतीने करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी कोणताही प्रकल्प राबविला नाही. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर
एप्रिल २०१५ मध्ये सुनावणी होऊन नवीन बांधकामांवर स्थगिती आली. तसेच आधारवाडी डंपिंग ग्राऊंड बंद करुन कचरा टाकण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी, असे न्यायालयाने बजावले. आधारवाडीला पर्याय बारावे
आधारवाडी डंपिंग ग्राऊंड ऐवजी बारावे व मांडा येथे भरावभूमी तयार करण्यासाठी महापालिकेने प्रदूषण मंडळाची परवानगी घेतली आहे. मांडा येथील काही जागा महापालिकेच्या ताब्यात आहे. उर्वरित जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. बारावे येथे भराव भूमी क्षेत्र तयार करण्यासाठी आत्तापर्यंत सहा वेळा निविदा मागविल्या आहेत. त्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही. सातव्यांदा निविदा मागविली आहे. त्याला प्रतिसाद मिळालेला आहे. या निविदा १४ डिसेंबरला उघडणार आहेत. त्यात भांडवली दर आठ लाख ४० हजार रुपये दर्शविला आहे.