मुंबई : ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी लागू झालेल्या ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहक आयोग आणि राज्य ग्राहक आयोग ( ग्राहक न्यायालये) पुनर्स्थापित करण्याची अधिसूचना काढणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, महाराष्ट्रात तशी अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलात आला पण त्यातील ग्राहक न्यायालये कोठे आहेत असा प्रश्र्न मुंबई ग्राहक पंचायतीने उपस्थित केला आहे.
आँगस्ट, २०१९ संसदेने संमत केलेला आणि राष्ट्रपतींनी मान्यता दिलेला ग्राहक संरक्षण कायदा जुलै २०२० मधे प्रत्यक्षात अवतरला. त्यानंतर नव्या वाढीव आर्थिक कार्यकक्षांसह जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोग कार्यान्वित होणे अपेक्षित होते. मुंबई ग्राहक पंचायतीने देशभरातील विविध राज्यामंध्ये चौकशी केल्यानंतर महाराष्ट्रासह कर्नाटक, दिल्ली आणि तामीळनाडू येथे अशा प्रकारची अधिसुचना निघाली नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलात येऊनही ग्राहक न्यायालयांची पुनर्स्थापना करण्यासच केंद्र शासन विसरल्याने अधोरेखित होते. अधिसूचनेविना देशातील कोणतेही ग्राहक न्यायालय नव्या ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार काम करु शकणार नाही. तसे केल्यास ते संपूर्णपणे बेकायदेशीर ठरेल असेही मुंबई ग्राहक पंचायतीने केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री आणि सचिवांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
मुंबई ग्राहक पंचायतीने ग्राहक व्यवहार मंत्री राम विलास पासवान आणि ग्राहक व्यवहार खात्याच्या सचिवांना पत्र पाठवून याबाबतीत केंद्र शासनाने त्वरीत अधिसूचना जारी करुन राष्ट्रीय ग्राहक आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. तसेच केंद्रीय ग्राहक व्यवहार खात्याने सर्व राज्य सरकारांना सुचना देऊन प्रत्येक राज्यातही जिल्हा आणि राज्य ग्राहक आयोग नव्याने पुनर्स्थापित करण्याबाबत नव्या कायद्यानुसार अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश द्यावेत अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
अधिसूचनेवरून संभ्रमाचे वातावरण : नव्या ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम २८(१) आणि ४२(१) या कलमांनुसार राज्य शासनाने जिल्हा ग्राहक आयोग आणि राज्य ग्राहक आयोग नव्याने स्थापन करण्यासाठी अधिसूचना जारी करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, पंचायतीने त्याबाबत केंद्रीय ग्राहक व्यवहार खात्याकडे चौकशी केली असता अशा अधिसूचनेची काही गरजच नसल्याचा दावा करण्यात आला. राष्ट्रीय ग्राहक आयोग नव्याने स्थापन करण्यासाठी कलम ५३(१) अन्वये केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी करणे बंधनकारक असल्याचेही त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर कायदेशीर मत घेऊन कार्यवाही करु असे आश्वासन देण्यात आल्याची माहिती मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी दिली.