ग्राहकराजाच्या हक्कसंरक्षणाची चाळिशी...

टंचाई आणि काळाबाजाराच्या समस्येला तोंड देण्याच्या मर्यादित हेतूतून स्थापन झालेल्या मुंबई ग्राहक पंचायतीची चाळिशी गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर पूर्ण होत आहे. चार दशकांच्या या वाटचालीत
पंचायतीच्या हेतूला अनेक लोकल-ग्लोबल आयाम लाभले. एकीकडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ठसा उमटविताना दुसरीकडे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हक्कासाठी ‘दूध का दूध’ पद्धतीने लढणाऱ्या चळवळीचा हा आढावा...

लोकसंख्येचं वयोगटानुसार विभाजन केलं तर जगातला सगळ्यात जास्त तरुणांचा देश म्हणून भारताकडं पाहिलं जातं. याच अनुषंगानं खरेदीमागे असलेल्या ‘ग्राहक’ या घटकाच्या रुचीवर तरुणाईचा प्रभाव असणं अपरिहार्य आहे. ही तरुणाई ग्राहक हक्काच्या बाबतीत बपर्वा असणार नाही याची काळजी घेण्याचं काम मुंबई ग्राहक पंचायतीसारख्या संस्था ग्राहक चळवळीच्या माध्यमातून पार पाडत आहेत.

मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभूत अधिकार यांच्यातील सीमारेषा वरकरणी अदृश्य असली तरी अंतिम परिणामाच्या बाबतीत दोहोंचे फलित किती भिन्न असते याची प्रचिती भारतीय राज्यघटनेच्या बाबतीतही अनेकदा आलेली आहे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ग्राहक हक्कांबाबत युनोने जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक नसल्याने ग्राहकांच्या हक्कांचे पुरेसे संरक्षण होत नाही. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात खुल्या-उदार अर्थकारणामुळे जग हे जणू ग्लोबल खेडं बनलं आहे.
अशा परिस्थितीत या मार्गदर्शक तत्त्वांची धार वाढवणं आणि त्याला देशोदेशी समर्थ कायद्याचं पाठबळ देणं आवश्यक असल्याचा मुद्दा पंचायतीने गेली तीन वर्षे युनोकडे प्रभावीपणे रेटला आहे.

कन्झ्युमर इंटरनॅशनल या जागतिक संस्थेचे सदस्यत्व घेतल्यानंतर मुंबई ग्राहक पंचायत जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचली. नॉर्वेच्या ‘मिशन पॉसिबल’ अंतर्गत १९९९ मध्ये नवोन्मेषी विकासाचे मॉडेल म्हणून मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या वितरण व्यवस्थेच्या मॉडेलचा गौरव झाला. त्यानंतर फिजीपासून अनेक देशांना ‘स्वयंसेवी’ पद्धतीच्या या मॉडेलचा विलक्षण कायद्याला आकार देण्यासाठीही अनेक देश ग्राहक पंचायतीची मदत घेऊ लागले आहेत.

सदस्य कुटुंबांसाठी एकत्रित घाऊक पद्धतीने माफक दरात केली जाणारी घाऊक खरेदी आणि स्वयंसेवकांच्या मोठ्या जाळ्याच्या बळावर या गृहोपयोगी सामानाचं बिनचूक वाटप करण्याच्या ग्राहक पंचायतीच्या अवाढव्य यंत्रणेचं आकर्षण वाटल्याने झिम्बाब्वेच्या एका ग्राहक कार्यकर्तीने या मॉडेलचा मुंबईत येऊन अभ्यास केला होता.

मतदारांना भुरळ टाकणारी अनेक आश्वासनं निवडणूक प्रचाराच्या काळात दिली जातात. त्यांचं पुढं काय होतं, असा प्रश्नही अनेकांना पडत नाही. पण अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांच्या ५५ वर्षांपूर्वीच्या प्रचारातून ग्राहक हक्कांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. अध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर अल्पावधीतच जॉन एफ. केनेडी यांनी ग्राहक चळवळीला पाठिंबा देण्याचा शब्द पाळला. १९६२ साली त्यांनी मांडलेली ग्राहक हक्कांची सनद मंजूर झाली.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांनी सुरक्षिततेचा हक्क, माहिती मिळवण्याचा हक्क, वस्तू-सेवांच्या निवडीचा अधिकार आणि मत ऐकले जाण्याचा हक्क या चार मूलभूत ग्राहक हक्कांचा ऊहापोह करणारे भाषण अमेरिकी काँग्रेसपुढे केले होते. तो दिवस होता १५ मार्च १९६२चा. त्यामुळे १९८३ पासून जगभरात ग्राहक हक्क दिन १५ मार्चला पाळला जातो.