वाढीव वीज बिलासंदर्भात ग्राहकांना दिलासा नाहीच

लॉकडाऊनमध्ये वाढीव वीजबिल दिल्याने नागरिक त्रासले आहेत. या याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत ग्राहकांकडून विलंब शुल्क आकारू नये, अशी विनंती देसाई यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला केली.

मुंबई : वाढीव वीज बिलासंदर्भात दिलासा देण्यास नकार देत उच्च न्यायालयाने ग्राहकांना आधी प्राधिकरणाकडे तक्रार करण्याचे निर्देश दिले. संबंधित प्राधिकरणाने ग्राहकांच्या तक्रारींचे निरसन जलदगतीने करावे, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले.
वाढीव वीज बिलाबाबत मुंबईचे व्यावसायिक रवींद्र देसाई व सोलापूरचे शेतकरी एम.डी. शेख यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या. न्या. पी. बी. वरळे आणि मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी झाली. नेहमीपेक्षा दहापट अधिक वीजबिल आल्याचे देसाई यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. 
लॉकडाऊनमध्ये वाढीव वीजबिल दिल्याने नागरिक त्रासले आहेत. या याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत ग्राहकांकडून विलंब शुल्क आकारू नये, अशी विनंती देसाई यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला केली. त्यावर सरकारी वकील दीपा चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, महाराष्ट्र राज्य विद्युत महावितरण कंपनी लि. (एमएसईडीसीएल) ग्राहकांच्या तक्रारींमध्ये लक्ष घालत आहे. बहुतेक प्रकरणात बिलाची रक्कम योग्य असल्याचे आढळून आले आहे. लॉकडाऊन आणि महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, मार्च महिन्याच्या अखेरीस मीटर रीडिंग घेणे बंद करण्यात आले. डिसेंबर, जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्याच्या सरासरी बिलानुसार ग्राहकांना मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्याचे बिल आकारण्यात आले. एमएसईडीसीएल आणि अन्य वीज कंपन्यांनी जूनमध्ये मीटर रीडिंग घेण्यास सुरुवात केली आणि एकत्रित बिल ग्राहकांना देण्यात आले. त्यामुळे त्यांना वीजबिल अवाजवी वाटले, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
तर, ६२ वर्षीय शेख यांनी वाढीव वीजबिल का आले, याची छाननी करण्यासाठी सत्यशोधक समिती नेमण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली. त्यावर सरकारी वकील चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एमएसईडीसीएलचा त्रिस्तरीय तक्रार निवारण मंच अस्तित्वात आहे. त्यानुसार, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना या मंचासमोर त्यांची तक्रार मांडण्याचे निर्देश दिले.

‘तक्रारींचे निरसन जलदगतीने करा’
लॉकडाऊनच्या काळात ग्राहकांची गैरसोय होऊ नये, याकरिता तक्रार दाखल करण्यासाठी व त्यावर सुनावणी घेण्यासाठी आॅनलाइन लिंक उपलब्ध करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने एमएसईडीसीएल आणि एमईआरसीला दिले. तसेच संबंधित प्राधिकरणाने ग्राहकांच्या तक्रारींचे निरसन जलदगतीने करावे, असे निर्देश देत दोन्ही याचिका निकाली काढल्या.