मुंबई : राज्यातील शिक्षण विभागाच्या कारभाराप्रमाणेच विभागीय शुल्क समितीचे संपर्क क्रमांकसुद्धर ‘नॉटरिचेबल’ किंवा अस्तित्वातच नसल्याचे उघड झाले आहे. शिक्षणसम्राट मंत्र्यांच्या दबावापोटी फीमध्ये सवलतीचा अध्यादेश न काढता केवळ शासन निर्णय काढून पालकांच्या डोळ्यात धूळ फेकणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने बंद असलेले संपर्क क्रमांक देऊन न्यायालयाचीसुद्धा फसवणूक केली आहे, असा आरोप भाजप मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी दिला आहे.
आमदार अतुल भातखळकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनंतर राज्य सरकारने खासगी शाळांच्या मनमानी कारभाराविरोधात तक्रार करण्यासाठी असलेल्या विभागीय शुल्क समित्या गठित करून त्याला प्रसिद्धी देण्याचे आदेश जारी केले होते. परंतु राज्यातील शिक्षण विभागाच्या कारभाराप्रमाणेच विभागीय शुल्क समितीचे संपर्क क्रमांकसुद्धा ‘नॉटरिचेबल’ किंवा अस्तित्वातच नसल्याचे उघड झाले आहे, असा आरोप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला.
न्यायालयाचा अवमान
राज्यातील अनेक शाळांनी कोरोनाच्या काळातही भरमसाठ फी वाढ केली आहे, राज्य सरकारची बंदी असतानासुद्धा अनेक शाळांकडून सक्तीची फी वसुली केली जात आहे. या विरोधात तक्रार करण्यासाठी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर व औरंगाबाद येथील विभागीय शुल्क समितीच्या कार्यालयात संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, तेथील संपर्क क्रमांक बंद असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली. महाविकास आघाडी सरकारने विभागीय शुल्क समितीच्या कारभाराबद्दल सर्व उपलब्ध माध्यमांमधून व शाळांच्या सूचना फलकांवरून प्रसिद्धी देऊ, अशी उच्च न्यायालयात शपथपत्राद्वारे हमी दिली होती; परंतु त्यातील बहुतांश संपर्क क्रमांक बंद आहेत. हा न्यायालयाचा अवमान असून, या विरोधात पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशारासुद्धा आमदार अतुल भातखळकर यांनी दिला.