Jitendra Awhad ( Marathi News ) :मुंबई- सुप्रीम कोर्टाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला महत्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. "अजित पवार गटाने इंग्रजी, हिंदी आणि मराठी माध्यमांमध्ये नोटीस जारी करावी आणि प्रचाराच्या सर्व जाहिरातींमध्ये असे नमूद करावं की, त्यांना निवडणूक आयोगाने दिलेलं 'घड्याळ' हे चिन्ह आणि राष्ट्रवादी हे पक्षनाव याबाबतचे प्रकरण हे न्यायप्रविष्ट आहे," असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. आज याबाबत माध्यमात जाहिरात देण्यात आल्या आहेत, या जाहिरातीवरुन आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर आरोप केले आहेत.
'राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार' पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी आज सकाळी ट्विट करुन आरोप केले. "अजित पवार गटाने दिलेली ही जाहिरात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नाही सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश देताना अतिशय स्पष्टपणे निर्णय घेतला. हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असून त्याचा अवमान आहे', असा आरोप ट्विटमध्ये केला आहे.
घड्याळ चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश काय?
शरद पवार यांनी राष्ट्रवादीची स्थापना केल्यापासून घड्याळ हे पक्षचिन्ह त्यांच्यासोबत होतं. मात्र आता ते निवडणूक आयोगाने अजित पवार गटाला दिल्याने मतदारांच्या मनात संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे अजित पवार गटाने दुसऱ्या चिन्हाचा वापर करावा, अशी मागणी शरद पवार गटाकडून करण्यात आली होती. याबाबत झालेल्या युक्तिवादानंतर सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रवादीच्या नाव आणि चिन्हाबाबतची नोटीस सार्वजनिक करण्याचे आदेश अजित पवारांच्या पक्षाला दिले आहेत.
निवडणूक आयोगालाही दिले आदेश
सुप्रीम कोर्टाने आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला दिलासा देत राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार हे पक्षनाव आणि तुतारी फुंकणारा माणूस हे पक्षचिन्ह लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान वापरण्यास परवानगी दिली आहे. तसंच हे पक्षचिन्ह निवडणूक आयोगाने राखीव ठेवावं आणि अन्य कोणत्याही पक्ष किंवा उमेदवाराला देऊ नयेत, असे आदेश दिले आहेत.