मुंबई : न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांबाबत अंतिम निर्णय कोणाचा असेल, यावरून सतत वाद होत असून त्यामुळे रिक्त पदांच्या भरतीसाठी विलंब लागत असल्याचे प्रतिपादन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी शुक्रवारी येथे केले. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (कॅट) मुंबई खंडपीठाच्या उद्घाटनप्रसंगी सरन्यायाधीश बोलत होते.
देशातील न्यायाधिकरणे न्यायदानाच्या प्रक्रियेस मोठा हातभार लावतात. न्यायालयांमध्ये होणारा विलंब टाळला जातो. त्यामुळे न्यायाधिकरणांची न्यायदान प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका आहे, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले. आमची न्यायाधिकरणे अनेक समस्यांनी ग्रासली आहेत. त्यामुळे आम्हालाच प्रश्न पडतो की, इतकी न्यायाधिकरणे स्थापणे आवश्यक आहे का? कारण न्यायाधिकरणावर नियुक्तीसाठी न्यायाधीश मिळत नाहीत. न्यायाधीश निवृत्त झाल्यानंतर ते पद भरण्यासाठी विलंब केला जातो. न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांवर अंतिम नियंत्रण ठेवण्यासाठी सतत वाद निर्माण होतो, असा टोला चंद्रचूड यांनी लगावला.
न्यायालयीन कामकाजात हस्तक्षेप न करण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या वृत्तीचे सरन्यायाधीशांनी कौतुक केले. येथील सरकारांनी न्यायपालिकांना स्वतंत्र ठेवले आहे. न्यायाधीशांच्या कामात ते हस्तक्षेप करत नाही. ते अनुकूल आणि प्रतिकूल निकाल स्वीकारतात ही महाराष्ट्राची संस्कृती आहे, असे चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले.
पायाभूत सुविधांमध्ये सतत सुधारणा गरजेची मुंबईत जागा मिळविण्यासाठी काय त्रास सहन करावा लागतो, हे प्रत्येक मुंबईकराला माहीत आहे. न्यायालयांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी सरकार करत असलेले काम अनेकदा आपण विसरतो, असे म्हणत सरन्यायाधीशांनी न्यायालये दिव्यांगस्नेही करण्याची सूचना केली. ते पुढे म्हणाले की, न्याय मिळविण्यासाठी तंत्रज्ञान हे एकमेव माध्यम असू शकत नाही. न्यायालयांमध्ये प्रत्यक्षात उपस्थित राहण्यास नकार देऊ शकत नाही. त्यामुळे पायाभूत सुविधांमध्ये सतत सुधारणा होणे गरजेचे आहे.