‘वैद्यकीय शिक्षण’मध्ये कंत्राटी भरती करणार; आपलाच निर्णय सरकारकडून धाब्यावर

भाजपचे नेते प्रसाद लाड यांच्या कंपनीला सात जिल्ह्यांमधील भरतीचे कंत्राट मिळाले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : कंत्राटी भरतीवर सडकून टीका झाल्यानंतर यापुढे अशी भरती केली जाणार नाही असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, आता तो धाब्यावर बसवत वैद्यकीय शिक्षण विभागातील गट क आणि ड मधील कर्मचारी भरती ही कंत्राटी पद्धतीने व बाह्यस्रोतांद्वारे करण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. 

बाह्यस्रोतांद्वारे भरती म्हणजे ज्या कंपन्यांना या भरतीचे कंत्राट देण्यात आले आहे त्यांच्यामार्फतच ही पदे भरली जातील. कर्मचाऱ्यांची निवड करण्याचे अधिकार कंपन्यांना असतील. त्यासाठी तीन कंपन्यांना सेवाशुल्क म्हणून १९३ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. 

कंपन्यांना १९ टक्के एवढे शुल्क कशाला असा सवाल उपस्थित करण्यात आल्यानंतर कामगार विभागाने हे शुल्क १५ टक्के करण्यात आले होते. मात्र, आता वैद्यकीय शिक्षण विभागाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या १९.५ टक्के इतके भक्कम सेवाशुल्क देण्याचा निर्णय घेत कंपन्यांवर मेहेरबानी दाखविली आहे. नियमितपणे सरकारने ही पदे भरली असती तर सरकारला जितका खर्च आला असता त्या खर्चात कमीतकमी २० ते ३० टक्के बचत या कंपन्यांनी बाह्यस्रोताद्वारे भरतीत करावी, असे  आदेशात म्हटले आहे.

प्रसाद लाड यांच्या कंपनीलाही काम

भाजपचे नेते प्रसाद लाड यांच्या कुटुंबाशी संबंधित असलेल्या मे. क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्विसेसला अमरावती, भंडारा, नागपूर, पालघर, पुणे, वर्धा, वाशिम या सात जिल्ह्यांमधील भरतीचे कंत्राट मिळाले आहे. मे. बीवीजी इंडिया लि. या कंपनीला बुलडाणा, गडचिरोली, जालना रत्नागिरी, सावनेर, सोलापूरचे कंत्राट मिळाले. सर्वात जास्त काम मे. स्मार्ट सर्विसेस प्रा. लि. ला देण्यात आले आहे. त्यांना अकोला, अलिबाग, मुंबई, बारामती, छत्रपती संभाजीनगर,चंद्रपूर, धाराशिव, धुळे, गोंदिया, हिंगोली, जळगाव, कोल्हापूर, लातूर, मिरज, नांदेड, नंदुरबार, परभणी, सातारा, सिंधुदुर्ग व ठाणे येथील भरतीचे कंत्राट दिले आहे. शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद, होमोओपॅथी महाविद्यालये आणि त्यांच्याशी संलग्न रुग्णालयांसाठी ही भरती केली जाणार आहे.