पालिकेतील ‘कंत्राट सेटिंग’ उधळले; कमी बोली लावून कंत्राट लाटण्याचा डाव

नगरसेवक निधीतून करण्यात येणाºया विकासकामांसाठी मागविलेल्या ई-निविदा प्रक्रियेतही घोटाळ्याची शक्यता वाढू लागली आहे. सर्वांत कमी बोली लावून कंत्राट खिशात घातल्यानंतर थातूरमातूर कामे केली जात आहेत.

मुंबई : नगरसेवक निधीतून करण्यात येणाºया विकासकामांसाठी मागविलेल्या ई-निविदा प्रक्रियेतही घोटाळ्याची शक्यता वाढू लागली आहे. सर्वांत कमी बोली लावून कंत्राट खिशात घातल्यानंतर थातूरमातूर कामे केली जात आहेत. त्यामुळे नगरसेवक निधीतील कामे निकृष्ट दर्जाची होत असल्याचा आरोप होत होता. एफ उत्तर विभागात ५० ते ६० टक्के बोली लावून कंत्राट लाटण्याचा ठेकेदारांचा डाव होता. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली होती. अखेर परिमंडळ दोनच्या उपायुक्तांनी या निविदा रद्द आहेत. त्याऐवजी आता फेरनिविदा मागविण्यात येणार आहेत.विभागस्तरावर नगरसेवक निधीतून होणाºया विकासकामांमध्ये प्रभागातील पायवाट तयार करणे, शौचालयाची दुरुस्ती, पेव्हर ब्लॉक बसविणे आदी विकासाची कामे केली जातात. यापूर्वी ही विकासाची कामे सीडब्ल्यूसी ठेकेदारामार्फत केली जात होती. मात्र, ठेकेदार आणि नगरसेवक संगनमत करून, ही कामे करून घेत असल्याचा आरोप करीत प्रशासनाने काही वर्षांपूर्वी ही पद्धत बंद केली. या जागी ई-निविदा पद्धत आणून, पारदर्शक कारभाराची ग्वाही प्रशासनाने दिली होती. मात्र, ई-निविदा पद्धतीतही घोटाळे सुरू असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. कंत्राट आपल्याच कंपनीला मिळण्यासाठी खर्चापेक्षा कमी बोली ठेकेदार लावत आहेत. यामुळे नगरसेवक निधीतून होणाºया विकासकामांच्या दर्जाबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.एफ उत्तर विभागात प्रभाग क्रमांक १७६ मध्ये काही दिवसांतच ५० हून अधिक कामे मंजूर झाली आहेत. मात्र, या सर्व कामांसाठी प्रशासनाच्या अंदाजित दरापेक्षा ५५ टक्के कमी दराने बोली लावण्यात आली होती. ही कामे निकृष्ट दर्जाची होतील, असे निदर्शनास आणत, रवी राजा यांनी आयुक्तांकडे चौकशीची मागणी केली होती. मात्र, परिमंडळ २चे उपायुक्त नरेंद्र बर्डे यांनी सर्व निविदा रद्द करून, नव्याने निविदा मागविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पालिकेचे कोट्यवधी रुपये वाया जाण्यापासून वाचले आहेत.बोलीच्या रकमेत गुणवत्तापूर्ण काम अशक्यई-निविदेमार्फत एफ उत्तर विभागात ३७ कामे हाती घेण्यात आली होती. यासाठी २८ नोव्हेंबर रोजी पालिकेने निविदा मागविल्या होत्या. या कामांचा खर्च साडेतीन कोटी रुपये होता.ठेकेदारांनी या प्रक्रियेत सहभागी होत, या कामांसाठी अंदाजित खर्चापेक्षा ५४.९९ टक्के कमी रकमेची बोली लावली होती. एवढ्या कमी व अव्यवहार्य रकमेत ही कामे गुणवत्तापूर्वक दर्जाची होणे शक्य नव्हते. त्यामुळे या निविदा रद्द करण्यात आल्याचे, सहायक आयुक्त केशव उबाळे यांनी स्पष्ट केले.