मुंबई : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या कंत्राटी महिला अधिकारी व कर्मचारी यांना ९० दिवसांची प्रसूती रजा नाकारणाऱ्या कुटुंब कल्याण आयुक्तांच्या परिपत्रकाला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. या अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या दोन हजारांहून अधिक असून, या महिला आशा वर्कर्स म्हणून ओळखल्या जातात. या महिला राज्य शासनाच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र व कम्युनिटी हेल्थ सेंटरमध्ये कार्यरत आहेत.कुटुंब आयुक्त कार्यालयाने २० एप्रिल २०१५ रोजी हे परिपत्रक जारी केले व त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून होणार असल्याचे स्पष्ट केले. याविरोधात आशा वर्कर्स संघटनेने अ‍ॅड. गायत्री सिंग यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या कंत्राटी महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ९० दिवसांची प्रसूतीरजा देणारे परिपत्रक कुटुंब कल्याण विभागानेच २४ डिसेंबर २०१३ रोजी जारी केले; आणि एप्रिल २०१५ रोजी रजा नाकारणारे परिपत्रक जारी केले. रजा देताना कंत्राटी व कायमस्वरूपी महिला कर्मचारी असा भेद सरकारला करता येत नाही. हे समानतेच्या अधिकाराच्या विरोधात आहे.सध्या कार्यरत असलेल्या महिला कर्मचारी गेल्या १० वर्षांपासून या अभियानांतर्गत कार्यरत आहेत. तसेच प्रसूतीरजेसाठी महिला कर्मचाऱ्याने १२० दिवस कर्तव्यावर असणे बंधनकारक असते. ही अटही या कर्मचारी पूर्ण करतात. असे असताना त्यांना प्रसूती रजा नाकारणे चुकीचे आहे. एप्रिल २०१५ रोजी जारी झालेले परिपत्रक न्यायालयाने रद्द करावे किंवा ही याचिका प्रलंबित असेपर्यंत त्याला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली.
कंत्राटी महिलांना प्रसूती रजा मिळणार
By admin | Published: August 05, 2015 1:51 AM