वेतनावरून कंत्राटी कामगार आक्रमक, मंडळाला संपाची नोटीस

किमान वेतन सल्लागार मंडळासोबत महाराष्ट्र राज्य महानिर्मिती कंत्राटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीची झालेली बैठक फिस्कटल्यानंतर कंत्राटी कामगारांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

मुंबई  - किमान वेतन सल्लागार मंडळासोबत महाराष्ट्र राज्य महानिर्मिती कंत्राटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीची झालेली बैठक फिस्कटल्यानंतर कंत्राटी कामगारांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. किमान वेतन म्हणून २४ हजार रुपयांची घोषणा केली नाही, तर २१ ते २३ फेब्रुवारी या काळात संप करण्याची नोटीस समितीने मंडळाला दिली आहे. त्यानंतरही प्रश्न सुटला नाही, तर बेमुदत संपाची हाक देत आगामी निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा समितीचे समन्वयक नचिकेत मोरे यांनी दिला आहे.

मोरे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, राज्यात २ कोटी असंघटीत कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत. वीज कंपन्यांमध्ये मोठ्या संख्येने संघटीतपणे कंत्राटी कामगार काम करत आहेत. २ फेब्रुवारीला किमान वेतन सल्लागार मंडळासोबत कृती समितीची बैठक झाली. त्यात ठोस आश्वासन मिळाले नसल्याने कामगारांना संपाचे हत्यार उपसावे लागत आहे. राज्यात खासगी व सार्वजनिक संघटीत व असंघटीत क्षेत्रात २ कोटींहून अधिक कामगार काम करत आहेत.

विविध ३४ उद्योगातील कंत्राटी कामगार २०१० पासून ५ हजार ते ५ हजार ८०० रुपये इतक्या अल्प वेतनावर काम करत आहेत. २०१४पर्यंत त्यांच्या वेतनात नियमित वाढ होत होती, मात्र सल्लागार समिती मंडळाच्या अध्यक्ष पदाची निवड रखडल्याने २०१५पासून कामगारांची वेतन वाढ रखडली. राज्य शासनाने २०१६मध्ये कारखाने आणि दुकाने व व्यापारी आस्थापना या अनुसूचित उद्योगांच्या कंत्राटी कामगारांचे मूळ वेतन वाढवण्यासाठी मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. मात्र २०१५ला कंत्राटी कामगारांचे नवीन वेतन निर्धारण रखडले. २०१८ला शासनाने मंडळाची पुनर्रचना केली खरी, मात्र अद्यापही नवनियुक्त मंडळाने मूळ वेतनात फक्त २०० ते ५०० रुपयांची वाढ केली आहे. त्यामुळे कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम किमान वेतन सल्लागार मंडळाने केल्याचा आरोप मोरे यांनी केला आहे.

शासनाने १५ डिसेंबर २०१८ला जाहीर केलेल्या मसुदा अधिसूचनेवर राज्यातून पॉवर फ्रंट या एकमेव संघटनेने हरकत नोंदवली होती. त्यावर १५ जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत संघटनेने सदर वेतनवाढ ९ वर्षांनंतर होत असल्याने कंत्राटी कामगारांसाठी १८ हजार रुपये किमान वेतनाची मागणी केली होती. मात्र २ फेब्रुवारीला झालेल्या बैठकीत मंडळाने कृती समितीला निश्चित किती वाढ देणार असल्याची माहिती न देता, केवळ चांगली वाढ करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे समितीने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.

काय आहेत कंत्राटी कामगारांच्या मागण्या?

किमान वेतन
24000
रुपये करण्यासाठी शासनाने हस्तक्षेप करावा.
किमान वेतनाची थकबाकी
2015
पासून देण्यात यावी. वेतनवाढ २०१५-२०२० आणि २०२१-२०२५ अशा झाली पाहिजे.
शासकीय व खासगी वीज कंपनीतील कंत्राटी कामगारांना किमान वेतनाची वेगळी व स्वतंत्र वेतनश्रेणी करावी.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या समान काम समान वेतन निकालाची राज्य शासनाने तत्काळ अंमलबजावणी करावी.
किमान वेतन न देणाऱ्या कंत्राटदार व मालकास आर्थिक दंड व तुरूंगवास देण्याचा कायदा राज्य शासनाने करावा.
2016
पासूनचा ७ हजार रुपये बोनस सर्व उद्योगातील कंत्राटी कामगारांना द्यावा.