मुंबई : मंत्रालय व परिसरातील शासकीय कार्यालयांमध्ये वर्षानुवर्षे कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांनी केलेल्या कामांचा पैसाच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मिळत नसल्याने नवीन कामांकडे पाठ दाखविणे सुरू केले आहे. त्यासाठी ते वेगवेगळे बहाणे सांगत असले तरी त्याच्या मुळाशी केलेल्या कामांचा पैसा महिनोगणती न मिळणे हेच असल्याचे सांगण्यात येते. गेल्या दहा वर्षांत कंत्राटदारांची तब्बल २०० कोटी रुपयांची बिले थकली आहेत.
सध्या मंत्रालयात बहुतेक मंत्र्यांच्या दालनात मोठ्या प्रमाणात नूतनीकरण, दुरुस्तीची कामे सुरू असून त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च येणार आहे. ‘जास्त खर्च न करता कामे करा’ असे मंत्री तोंडी सांगत असले तरी प्रत्यक्षात नूतनीकरणावर मोठा खर्च होणार असे दिसते. मंत्री आणि त्यांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी गेल्या आठ दिवसांत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाºयांना या नूतनीकरणाबाबत ज्या सूचना देणे सुरु केले आहे आणि अमुकच दर्जाची सामुग्री वापरा असा आग्रह धरला आहे त्यावरून तरी तसेच दिसते. एवढेच नव्हे तर काही मंत्र्यांनी त्यापुढे जात आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांकडूनच कामे करवून घेण्याचा आग्रह धरल्याने बांधकाम विभागाची डोकेदुखी वाढली आहे.
या मंत्रिमंडळात पुरोगामीत्व मानणाºया मंत्र्यांची संख्या अधिक असली तरी त्यांच्यापैकी काहींनी आणि इतरही मंत्र्यांनी वास्तुशास्रानुसार काही बदल सुचविले असल्याचीही माहिती आहे. बांधकाम विभागाच्या मुंबई मंडळांतर्गत मंत्रालय, मंत्र्यांचे बंगले, आयएएस, आयपीएस अधिकाºयांची निवासस्थाने, उच्च न्यायालय आदी येतात. २००६ पासून या मंडळात कामे करणाºया कंत्राटदारांना बिलांची रक्कमच अदा केली जात नाहीत. त्यामुळे कंत्राटदार त्रस्त असून त्याचा फटका नवीन कामांना बसत आहे.७२00 रु. देणारी ती कंपनी कोणती?उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयातील एका लिफ्टमन तरुणास, ‘तुझा पगार किती?’ असे विचारले असता त्याने ७२00 रुपये महिन्याला मिळतात, असे उत्तर दिले. मंत्रालयातच किमान वेतन मिळत नाही, हे त्यावरुन स्पष्ट झाल्याने अस्वस्थ झालेले अजित पवार यांनी या प्रकरणी विस्तृत माहिती घेण्यास अधिकाºयांना सांगितले आहे. मंत्रालयात लिफ्टमनचा पुरवठा करणारी सपोर्ट ही कंपनी असल्याची माहिती समोर आली आहे. या शिवाय, मंत्रालयात हाऊसकिपिंगचे कंत्राट मिळालेली कंपनीही कामगारांची अशीच पिळवणूक करीत असल्याची माहिती आहे.