निकृष्ट दर्जाचे रस्ते केल्यास देशद्रोहाचा गुन्हा, ठाकरे सरकारच्या निर्णयाने कंत्राटदार नाराज

राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने ३० जुलै रोजी एक परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार, राज्यातील छोट्या कंत्राटदारांना अनेक जाचक अटी व नियम लावण्यात आले आहेत. दर तीन वर्षानी नावनोंदणी करण्याचा नवा नियम करण्यात आला आहे

ठळक मुद्देराज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने ३० जुलै रोजी एक परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार, राज्यातील छोट्या कंत्राटदारांना अनेक जाचक अटी व नियम लावण्यात आले आहेत. दर तीन वर्षानी नावनोंदणी करण्याचा नवा नियम करण्यात आला आहे

मुंबई - सर्वसामान्य नागरिकांकडून प्रवास करताना रस्त्यांची दूरवस्था पाहून अनकेदा संताप व्यक्त करण्यात येतो. मात्र, तरीही राज्यातील अनेक लहान मोठ्या रस्त्यांची दुर्दशा झाल्याचे पाहायला मिळते. कंत्राटदार आणि अधिकारी यांच्या भ्रष्ट्र कारभारामुळे सर्वसामान्य जनतेला नाहक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळेच, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारावरावर देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात येणार आहे.

पावसाळ्यात रस्त्यांची मोठी दुर्दशा होत असते, त्यामुळे नागरिकांकडून सरकारच्या कारभारावर शिंतोडे उडविण्यात येतात. आता, या रस्त्यांचे काम उत्कृष्ट व्हावे, यासाठी सरकारने नवीन अध्यादेश काढला आहे. राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने ३० जुलै रोजी एक परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार, राज्यातील छोट्या कंत्राटदारांना अनेक जाचक अटी व नियम लावण्यात आले आहेत. दर तीन वर्षानी नावनोंदणी करण्याचा नवा नियम करण्यात आला आहे. यासाठी कागदपत्रांची मोठी जंत्रीच जोडावी लागणार आहे. राज्यात साडे तीन लाख छोटे कंत्राटदार आहेत. त्यांच्या माध्यमातून सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील विविध कामे होतात. या कंत्राटदारांना बाजूला करण्यासाठी सर्वच कामे बड्या कंत्राटदारांना देण्याचा निर्णय तीन वर्षापूर्वी घेण्यात आला. यामुळे बडे कंत्राटदार निविदा भरतात आणि ते अशा छोट्या कंत्राटदाराकडून कामे करून घेतात. ज्यातून ते वरच्या वर लोणी खातात. 

नावनोंदणी करताना चार टप्पे करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये दीड ते पाच कोटी, पाच ते पंधरा कोटी, पंधरा ते पन्नास कोटी व पन्नास कोटीपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांचा समावेश आहे. कंत्राटदराकडून एखाद्या कामात त्रुटी राहिल्यास त्याला देशद्रोही ठरवण्याबरोबरच त्याच्यावर दंडात्मक कारवाईबरोबरच फौजदारी करण्यात येणार आहे. पण, निविदा प्रक्रियेपासून ते काम पूर्ण होईपर्यंत त्याच्यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी ज्या संबंधित अधिकाऱ्यांची असते, त्याला वेगळे ठेवण्यात आले आहे. या शिवाय संबधित अधिकाऱ्यानेच कंत्राटदरावर गुन्हा दाखल करावा असा नियमात म्हटले आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या नियमामुळे राज्यातील कंत्राटदारामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. सरकारने हे परिपत्रक तातडीने मागे घ्यावे यासाठी राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने दिला आहे.