ठेकेदारांच्या कामगारांना पोलिसांच्या परवानगीची सक्ती नाही

मुंबईत ठेकेदारांमार्फत महापालिका अनेक विकासकामे हाती घेत असते. मात्र या ठेकेदारांकडे काम करणाऱ्या

 मुंबई : मुंबईत ठेकेदारांमार्फत महापालिका अनेक विकासकामे हाती घेत असते. मात्र या ठेकेदारांकडे काम करणाऱ्या कामगारांसाठी पोलीस खात्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे सक्तीचे करण्याची मागणी शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी २०११मध्ये केली होती. परंतु पालिका प्रशासनाने ही मागणी तब्बल सहा वर्षांनंतर फेटाळून लावत अशा परवानगीची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मुंबईकरांना मूलभूत सुविधा मिळवून देण्यासाठी अनेक प्रकल्प मुंबईत सुरू असतात. या प्रकल्पांवर काम करणारे अन्य राज्यांतून आलेले कामगार मात्र कामाच्या ठिकाणीच वास्तव्य करत असतात. मुंबई शहराला दहशतवाद्यांपासून असलेला धोका लक्षात घेत खबरदारी म्हणून महापालिकेकडून प्रकल्पाच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या कामगारांच्या संदर्भात पोलीस खात्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करणे ठेकेदाराला बंधनकारक करण्याचा ठराव २०११मध्ये महापालिका सभागृहात आला होता. परंतु कामगारांच्या नियुक्तीबाबत यापूर्वीच सुधारित कंत्राटाच्या सर्वसाधारण अटींमध्ये (जीसीसी) सर्व बाबी अंतर्भूत केल्या आहेत. यातील बाबी पालिका आणि ठेकेदारांना कायदेशीररित्या पाळणे बंधनकारक आहे. ठेकेदारांकडील कामगारांच्या नियुक्तीबाबत पोलीस खात्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र सक्तीचे केल्यास ते जिकिरीचे ठरेल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सध्याच्या कार्यपद्धतीशिवाय पोलिसांची एनओसी घेण्याची स्वतंत्र व वेगळी कार्यपद्धती अवलंबण्याची आवश्यकता वाटत नाही, अशी भूमिका आयुक्तांनी या ठरावावर महासभेला अभिप्राय देताना घेतली आहे. (प्रतिनिधी)