घोटाळेबाज कंपन्यांनी नाव बदलून मिळवली कंत्राटे

नालेसफाई आणि रस्ते कामांमधील घोटाळा उघड झाल्यानंतर घोटाळेबाज ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले. तरीही या कंपन्या नाव बदलून पुन्हा मागच्या दाराने महापालिकेत प्रवेश मिळवून कंत्राट मिळवत आहेत.

मुंबई : नालेसफाई आणि रस्ते कामांमधील घोटाळा उघड झाल्यानंतर घोटाळेबाज ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले. तरीही या कंपन्या नाव बदलून पुन्हा मागच्या दाराने महापालिकेत प्रवेश मिळवून कंत्राट मिळवत आहेत. घोटाळेबाज ठेकेदार दुसऱ्या कंपनीशी भागीदारी करून अथवा नाव बदलून मुंबईतील रस्त्यांची कामे मिळवली आहेत.
ए विभागातील व्हीआयपी रस्त्यांच्या डांबरीकरणाच्या कामांचे कंत्राट नुकतेच देण्यात आले. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी आला होता. त्या वेळेस स्थायी समिती सदस्यांनी विरोध करीत भ्रष्टाचाराविरोधात आयुक्त अजय मेहता यांनी पुकारलेली लढाई कुठपर्यंत आली, असा सवाल भाजपाचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी केला. डांबरीकरणाचे काम मिळवणारी कंपनी काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या कंपनीशी संलग्न असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
काळ्या यादीतील कंपन्या आपले संचालक, भागीदार बदलून परत येत आहेत. त्यामुळे यासाठी बनविलेल्या नियमांमध्ये सुधारणा करून मागच्या दाराने महापालिकेत पुन्हा प्रवेश मिळवणाºया काळ्या यादीतील ठेकेदारांचा मार्गच बंद करावा, अशी मागणी भाजपाने केली. मात्र, प्रशासनाने यावर खुलासा करताच शहर भागातील सुमारे २४ कोटी रुपये रस्ते कामांचा प्रस्ताव स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी मंजूर केला.
विधि खात्याच्या मतानंतरच कंत्राट
काळ्या यादीतील ठेकेदारांना महापालिकेत प्रवेश मिळत असल्याच्या आरोपाचे प्रशासनाने खंडन केले. आतापर्यंत महापालिका ठेकेदार नोंदणीमध्ये तीन वेळा बदल करण्यात आले आहेत. २०१६मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार काळ्या यादीतील कंपनीचे संचालक किंवा व्यवस्थापकीय संचालक अन्य कंपनीतही सहभागी असल्यास त्यांना कंत्राट कामामध्ये सामावून घेऊ नये, असा नियम आहे.
त्यामुळे कंत्राट कामांसाठी निवड करण्यात आलेल्या फोर्स कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे संचालक व व्यवस्थापकीय संचालक यांचा संबंध नाही, सर्व प्रकारची कागदपत्रे तपासल्यानंतर व विधि खात्याचा अभिप्राय घेतल्यानंतर या कंपनीची निवड करण्यात आली असल्याचे स्पष्टीकरण अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी दिले.