हवाई वाहतूक क्षेत्राच्या प्रगतीला सहकार्य करा; ज्योतिरादित्य शिंदे यांचे उद्धव ठाकरेंना पत्र

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात शिंदे यांनी राज्यभरातील विमानतळांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला आहे.

मुंबई : केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह पाच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले असून, हवाई वाहतूक क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. येत्या चार ते पाच वर्षांत देशभरातील विमानतळांचे विस्तारीकरण आणि विकास करण्यासाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, केरळ, नागालॅंड आणि ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपापल्या राज्यातील हवाई वाहतूक क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी स्वतःहून लक्ष देण्याची आणि आवश्यक तिथे हस्तक्षेप करण्याची विनंती या पत्रातून करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात शिंदे यांनी राज्यभरातील विमानतळांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला आहे. अकोला विमानतळाची धावपट्टी आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी २३४.२१ एकर जागेची आवश्यकता आहे. मात्र, आतापर्यंत केवळ १४९.९५ एकर जागा विमानतळ प्राधिकरणाकडे सुपुर्द करण्यात आली असून, उर्वरित ८४.२६ एकर जागेची पूर्तता अद्याप झालेली नाही. औरंगाबाद विमानतळाच्या धावपट्टीच्या विस्तारीकरणासाठी आणि त्याला समांतर असा टॅक्सी ट्रॅक तयार करण्यासाठी १८२ एकर जमिनीची गरज आहे. तरच हे विमानतळ कोड ‘ई’ प्रकारातील विमानांच्या प्रचलनासाठी योग्य ठरेल.

गोंदिया विमानतळालगतच्या गावातील रस्त्याला वळण मार्ग उभारणे आणि शहराच्या बाजूच्या विकासकामांसाठी ४७.६० एकर जमिनीची गरज आहे. कोल्हापूर विमानतळाच्या धावपट्टीच्या विकासासाठी आणि विमानतळांवर एबी-३२० प्रकारच्या विमानांची ये-जा सुरळीत व्हावी, यासाठी ॲप्रोच लाईट लावण्यास ६४ एकर जागेची आवश्यकता आहे. अमरावती आणि रत्नागिरी विमानतळाच्या विकासासाठी ९५ कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. या विमानतळांवरून आरसीएस- उडान अंतर्गत कार्यान्वयन शक्य व्हावे, या दृष्टीने त्यांचा विकास करणे गरजेचे असल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

मागण्या काय?

• सोलापूर विमानतळाला ‘आरसीएस-उडान’शी जोडण्यासाठी उड्डाण मार्गातील चिमणी काढण्याचे काम त्वरित हाती घ्यावे.
• प्रादेशिक हवाई संपर्क निधी न्यासामधील राज्यांचा व्यवहार्यता अंतर निधीतील (व्हीजीएफ) वाटा म्हणून १२.०२ कोटी रुपये प्रलंबित असून, ते देण्यात यावेत.
• पुणे-दुबई, पुणे-बँकॉक, पुणे-माले, पुणे-सिंगापूर, पुणे-काठमांडू, पुणे-क्वालालंपूर या मार्गांवर हवाई सेवा सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने आपला १०० टक्के व्हीजीएफ वाटा देण्यासाठी मंजुरी द्यावी.