संदीप शिंदेमुंबई : मोकळी जागा, जिना, बाल्कनी, लिफ्ट अशा इमारतीतल्या विविध कामांचा समावेश ‘फ्री ऑफ एफएसआय’मध्ये करून वादग्रस्त पद्धतीने बांधकाम परवानगी देण्याचे प्रकार इतिहासजमा होतील. नव्या एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीत (यूडीपीसीआर) ‘पी लाइन’ संकल्पनेचा समावेश असून इमारतीच्या पायापासूनच्या क्षेत्राची गणना एफएसआयमध्ये होईल. विकासकाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी ‘ॲन्सलरी’ एफएसआय बहाल केला जाईल.
नव्या नियमानुसार इमारतीसमोरील मार्जिनल स्पेस सोडल्यानंतर जे काही बांधकाम होईल ते एफएसआयमध्ये मोजले जाईल. रस्त्याच्या रुंदीनुसार ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राईट (टीडीआर) निश्चित केला जातो. प्रीमियम आकारूनही एफएसआय दिला जातो. त्यानुसार शहरी भागांत जास्तीतजास्त तीन तर नगरपालिकांच्या हद्दीत जास्तीतजास्त अडीच एफएसआय मिळेल.
फ्री ऑफ एफएसआय, मुंबईतल्या फंजिबल एफएसआयच्या धर्तीवर उर्वरित राज्यात ॲन्सिलरी एफएसआय दिला जाईल. निवासी बांधकामांसाठी तो ६० आणि व्यावसायिक बांधकामांसाठी ८० टक्के असेल. त्यामुळे बांधकामासमोरील रस्ता जर २४ मीटर्सपेक्षा जास्त रुंद असेल तर निवासी, व्यावसायिक बांधकामांना वाढलेला बेसिक एफएसआय, टीडीआर, प्रीमियम, ॲन्सिलरीसह अनुक्रमे ४.८० आणि ५.४० एफएसआय वापरण्याची मुभा मिळणार असल्याची माहिती नगर विकास विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. रेडी रेकनर दरांच्या ३५ टक्के प्रीमियम भरून हा ॲन्सिलरी एफएसआय विकासकांना घ्यावा लागेल.
मंजूर आराखड्यांची कुठूनही तपासणीनव्या नियमावलीनुसार बांधकाम परवानग्या देण्यासाठी स्वतंत्र साॅफ्टवेअरची निर्मिती नगरविकास विभाग करत आहे. त्यामुळे राज्यात कुठेही मंजूर झालेला आराखडा कुठूनही तपासणीची आणि मंजुरीची सोय उपलब्ध होईल.