मच्छीमारांमध्ये वाद-प्रतिवाद

सध्या राज्यात पारंपरिक मच्छीमार विरुद्ध पर्ससीन नेट पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांमध्ये चांगलाच वाद पेटला आहे. पर्ससीन पद्धतीने मासेमारीला धोका नाही, असे पर्ससीन नेट

- मनोहर कुंभेजकर,  मुंबई
सध्या राज्यात पारंपरिक मच्छीमार विरुद्ध पर्ससीन नेट पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांमध्ये चांगलाच वाद पेटला आहे. पर्ससीन पद्धतीने मासेमारीला धोका नाही, असे पर्ससीन नेट मच्छीमार संघटनेचे उपाध्यक्ष गणेश नाखवा यांचे म्हणणे आहे, तर पर्ससीन नेट मासेमारीला लगाम घातला नाही, तर २०४७मध्ये समुद्रात मासळीच शिल्लक राहणार नाही, असे महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे मुंबई जिल्हा अध्यक्ष किरण कोळी यांचे म्हणणे आहे. पर्ससीन पद्धतीने मासेमारी योग्य की अयोग्य यासंदर्भात ‘लोकमत’ने मांडलेल्या दोन्ही बाजू.
महाराष्ट्रात पर्ससीन पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमार नौकांची संख्या केवळ ६ टक्के आहे तर गेल्या ५ वर्षांतील नोंदीनुसार राज्यात पर्ससीन पद्धतीने फक्त १० ते १५ टक्के मासळी पकडली जाते. पर्ससीन व्यवसायावर सुमारे दहा लाख मच्छीमार अवलंबून असून या व्यवसायाद्वारे राज्य शासनाला कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलन मिळते. कोचीन येथील मत्स्य शास्त्रज्ञ डॉ. प्रवीण मूर्ती यांच्या म्हणण्यानुसार पॉवर ब्लाँक (बूम) या आधुनिक पद्धतीने मासेमारी करणे योग्य व सुलभ आहे हे अनेक कार्यशाळांमध्ये त्यांनी प्रात्यक्षिकाद्वारे सादर केल्याचे नाखवा यांनी सांगितले.
गेल्या २० वर्षांत वाढती लोकसंख्या, सध्या सुरू असलेली स्मार्ट सिटीची उभारणी, औद्योगिक प्रदूषणामुळे मुंबईलगतच्या समुद्रात रोज ३५० ते ४५० कोटी लीटर दूषित पाणी विनाप्रक्रिया सोडले जाते. राज्यातील खारफुटीच्या जागेवरील अतिक्रमणामुळेही मत्स्य उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात पर्ससीन नेट पद्धतीमुळे मासळीचा दुष्काळ निर्माण होतो, असे म्हणणे संपूर्णपणे चुकीचे आहे. मांदेली, कोळंबी, बोंबील, छोटे पापलेट हे मासे पारंपरिक पद्धतीने पकडले जातात. त्यामुळे या जातीच्या माशांचे पर्ससीन पद्धतीमुळे उत्पादन कमी झाले यात तथ्य नाही. कुपा, सुरमई, तारली, हलवा, फलई, बाराकुडा, शिंगाडा हे स्थलांतर करणारे मासे पर्ससीन पद्धतीने प्रामुख्याने पकडले जातात. पर्ससीन नेट पद्धतीने गेल्या पाच वर्षांत १२ टक्के मासळी पकडली असल्याने या पद्धतीने मासेमारीत घट झाली आहे, हे म्हणणे साफ चुकीचे असल्याकडे नाखवा यांनी लक्ष वेधले.
किरण कोळी यांनी पर्ससीन नेट ही एक अत्याधुनिक आणि विनाशकारी मासेमारी असल्याचा दावा केला आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर समुद्राच्या तळाशी असलेले बॉम्ब शोधण्यासाठी जपान देशासमोर एक आव्हान होते. त्याकरिता जपानच्या मत्स्य शास्त्रज्ञांनी एक मासेमारीचे जाळे तयार केले. त्या जाळ्यामध्ये बॉम्ब कमी आणि मासेच जास्त मिळाले. अशा पद्धतीने ट्रॉलर्सचा शोध लागला.
जपानमध्ये महिलांच्या गोल आकाराच्या पर्सप्रमाणे पर्ससीन नेटचे जाळे तयार करून खोल समुद्रात तारली, बांगडा, कुपा असे मोजकेच माशांचे थवेच्या थवे पकडण्यासाठी तयार केले.
परदेशात पर्यावरण संतुलन व समुद्रामधील जैविक विविधता, मत्स्य अंडी संरक्षण व मत्स्य संवर्धनाकरिता ५0 वावाच्या बाहेर पर्ससीन नेट व ट्रॉलर्सना निश्चित केलेल्या संख्यांच्या मर्यादित मासेमारी नौकांना परवानगी दिली जाते. परंतु आपल्याकडे पाच वावपासून पर्ससीन नेट मासेमारीस परवानगी दिली जात असल्यामुळे मत्स्यसाठा संपत आला आहे.
५0 वाव खोल समुद्रात सूर्यकिरण पोहोचतात तिथपर्यंत शेवाळू व जैविक विविधता तयार होते. तेथे वेगवेगळ्या प्रकारच्या गांडूळांमुळे लहान माश्यांना अन्न मिळते. तसेच ज्या ठिकाणी शेवाळू असते त्या ठिकाणी कोळंबी, करंदी, खेकडे आपली अंडी उबवण्यासाठी सोडतात. पर्ससीन नेटपद्धतीने मासेमारीमुळे त्यांचा विनाश करतात. ही ओरड केवळ आपल्याकडे नाही तर जगात आहे. म्हणून एफएओने २00६ साली लंडनमध्ये जगातील ४0 राष्ट्रांच्या मत्स्य शास्त्रज्ञाची कार्यशाळा आयोजित केली होती. यावेळी माश्यांच्या नष्ट होणाऱ्या जाती व वाढ कमी होण्याची कारणे शोधण्यास त्यांना सांगितले.
त्या धक्कादायक अहवालात पर्ससीन नेट, हायस्पीड, बुल ट्रॉलर्स, बॉटम ट्रॉलिंगने अशीच मासेमारी सुरू ठेवल्यास २0४७ पर्यंत जगातील समुद्रात मासेच शिल्लक राहणार नाहीत. असा धक्कादायक अहवाल दिला आहे. तरीही आपण आधुनिक तंत्रज्ञानचा वापर करून पर्ससीन नेट पद्धतीने मासेमारी करणार आहे का? मग आम्ही शास्त्रज्ञांचेसुद्धा ऐकणार नाही का, असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले.
राज्यात सुमारे एक हजार पर्ससीन नेटने मासेमारी करणाऱ्या नौका आहेत. एका नौकेवर २0 म्हणजे एकूण २0 हजार खलाशी या नौकांवर काम करतात. पर्ससीन नेट पद्धतीने अवलंबून असलेली एक लाख लोकसंख्या पकडली तर मग दहा लाख बेकार होतील असे आकडे फुगवून सरकारची फसवणूक का केली जात आहे? त्यामुळे पर्ससीन नेट पद्धतीने होणाऱ्या मासेमारीच्या दुष्परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी मागील आघाडी सरकारने नेमलेल्या डॉ. सोमवंशी समितीचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांनी स्वीकारून योग्य निर्णय घेतला. महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती पारंपरिक मच्छीमारांमागे खंबीरपणे उभी असून विनाशकारी पर्ससीन नेट मासेमारी पारंपरिक मासेमारी क्षेत्राबाहेर काढण्याचा निर्धार कोळी यांनी व्यक्त केला.

१९८0
च्या सुमारास भारतात पर्ससीन नेट पद्धत प्रथम कारवार, कर्नाटक राज्यात सुरू झाली. त्यानंतर आपल्या राज्यात सिंधुदुर्ग येथे ही मासेमारी पद्धत सुरू झाली. या ठिकाणी मासेमारीवर मोठा परिणाम झालेला दिसून आला. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांचा विरोध सुरू झाला. मात्र त्या वेळच्या सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे आजची परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप कोळी यांनी केला.

परप्रांतातील मच्छीमार नौकांचे संकट
- गोवा, कर्नाटक आणि गुजरात राज्यात १२ नॉटिकलबाहेर पर्ससीन नेट पद्धतीने मासेमारी केली जाते.
- गोव्यात अंदाजे १०० किमी सागरी क्षेत्रात ४०० मच्छीमार नौका, कर्नाटक राज्यात २००० तर केरळ राज्यात ७०० मच्छीमार नौका कायदेशीरपणे मासेमारी करतात.
- गुजरात राज्यात ७ लक्ष टन, केरळ राज्यात ६ लक्ष टन, कर्नाटक ५.७५ लाख आणि गोवा १.५० लाख आणि महाराष्ट्रात ३.५ लक्ष टन मत्स्य उत्पादन आहे.
- या तीन राज्यांच्या मच्छीमार नौका आपल्या राज्यात मासेमारी करत आहेत. महाराष्ट्रात पर्ससीन नेट पद्धतीने मासेमारीवर प्रतिबंध केल्यास त्याचा फायदा इतर राज्यातील मच्छीमार घेतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.