मुंबई : महाराष्ट्रात अनेकदा मराठी-अमराठी भेदभावाचा मुद्दा कायम चर्चेत राहिला आहे. हीच चर्चा आता मुंबई महापालिकेच्या अभियांत्रिकी विभागात होत आहे, असा आरोप निवृत्त अभियंत्यांच्या मुंबई विकास समितीने गुरुवारी केला आहे.
मुंबई महापालिकेत प्रदीर्घ सेवा करून निवृत्त झालेल्या अभियंता मिळून मुंबई विकास समिती नावाने संस्था स्थापन केली आहे. मुंबईच्या नागरी विकासासाठी समिती कार्यरत आहेत. त्यासंदर्भात मुंबई विकास समितीचे नंदकुमार साळवी, अरुण जोगळेकर, चंद्रशेखर खांडेकर, प्रसाद आकेरकर, अजित शेणॉय, अनिल गचके यांनी गुरुवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघात माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.
त्यांनी एकाच वेळी सर्वत्र सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते बनवणे योग्य नाही, अशा सूचनाही अहवालाद्वारे पालिकेला केल्या आहेत. विशेषतः पालिकेतील ८० टक्के कामाचा भार उचलण्यासाठी अभियांत्रिकी विभागात प्रणालीवर अनेक मूलभूत सुधारणा आवश्यक आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.
१) शहरातील रस्ते, वाहतुकीचे मोठे पूल, घनकचरा व्यवस्थापन कामाचा दीर्घ अनुभव असलेले गुणवंत अभियंते पालिकेत आहेत. पालिका मुख्यालयात त्यांच्या गुणवतेला किंमत नाही.
२) मुंबईशी बांधिलकी नसलेल्या परराज्यातील अमराठी अधिकाऱ्यांना मोठ्या जबाबदाऱ्या दिल्या जातात. त्यामुळे नियोजन आणि कामात अपूर्णता येते. कामे चुकीची होतात. त्यासाठी पालिकेच्या अभियंता विभागाची नव्याने पुनर्बांधणी करावी, अशी मागणी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून समितीने केली आहे.
धोरणात्मक निर्णय गरजेचे :
परराज्यातून येणाऱ्या अधिकारी, सल्लागार अभियंत्यांकडे तांत्रिक ज्ञान, निर्णयक्षमता याचा सखोल विचार व्हायला हवा, अशा अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी सोपविताना तसेच प्रशासनाच्या प्रणालीत रचनेत बदल करण्याचा धोरणात्मक निर्णय होणे गरजेचे आहे. ज्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला योग्य सुविधा देण्याचा उद्देश पालिकेला योग्य पद्धतीने पूर्ण करणे शक्य होईल. मात्र तसे होत नसल्याने अनेक कामे अपूर्ण आणि उत्तम दर्जा नसल्याची होत असल्याचे समितीच्या अभियंत्यांचे म्हणणे आहे.