धोकादायक इमारतींसाठी नियमावली

मोडकळीस आलेल्या इमारती कोसळून होणारी जीवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी मुंबई महापालिकेने तयार केलेल्या नियमावलीची थेट राज्य शासनानेच दखल घेतली आहे़ ही नियमावली

मुंबई : मोडकळीस आलेल्या इमारती कोसळून होणारी जीवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी मुंबई महापालिकेने तयार केलेल्या नियमावलीची थेट राज्य शासनानेच दखल घेतली आहे़ ही नियमावली जाहीर करीत मुंबईचा आदर्श गिरविण्याचे आदेश सर्व महापालिकांना नगरविकास खात्याने दिले आहेत़
मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा धोका प्रत्येक पावसाळ्यात वाढतो़ या इमारतींमधील रहिवाशांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचे प्रयत्नही निष्फळ ठरतात़ त्यामुळे एखादी इमारत कोसळून निष्पाप जिवांचा बळी जातो. अशा घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिकेने मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या़
३० वर्षांतील सर्व इमारतींचा सखोल अभ्यास करून धोकादायक इमारतींवरील कारवाईची पद्धत निश्चित करण्यात आली़ ही नियमावली धोकादायक इमारतींसाठी लागू पडल्याने याची दखल राज्य शासनानेही घेतली आहे़ या सूचनांची अंमलबजावणी अन्य महापालिकांसाठीही बंधनकारक ठरणार आहे़ (प्रतिनिधी)

2013
मध्ये डॉकयार्ड रोड येथील पालिकेची वसाहत कोसळून ६१ मृत्युमुखी पडले़ यानंतर ३० वर्षांवरील इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट पालिकेने सक्तीचे केले़ या अहवालास रहिवासी आव्हान देऊ लागल्याने हा वाद मिटवण्यासाठी टॅक समितीची स्थापना पालिकेने केली़ ५०% इमारतींची दुरुस्ती शक्य असल्याचा अहवाल या समितीने दिला़


मोडकळीस आलेल्या इमारतींची नियमावली
- मोडकळीस आलेल्या इमारतींची दरवर्षी मार्च अथवा एप्रिल महिन्यात पाहणी करून सी १-अतिधोकादायक तत्काळ तोडणे, सी २ ए-इमारत रिकामी करून दुरुस्ती, सी २ बी-इमारत रिकामी न करता रचानात्मक दुरुस्ती करणे, सी ३-इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती़़ असे वर्गीकरण करावे़
- सी १ प्रवर्गामधील इमारतींना पालिका अधिनियम कलम ३५४नुसार नोटीस बजावून इमारत पाडणे़
- इमारत रिकामी करण्यापूर्वी भाडेकरूंच्या ताब्यात असलेले चटईक्षेत्रफळ मोजून त्यामधील प्रत्येक भाडेकरू व मालक यांना तसे प्रमाणपत्र देणे़
- इमारत रिकामी करण्यास अडथळा निर्माण होत असल्यास तेथील वीज जोडणी व जलजोडणी खंडित करणे़
- पालिकेच्या मालकीच्या इमारतीमधील रहिवाशांची पर्यायी व्यवस्था करून त्यानंतर इमारत पाडणे़
- धोकादायक खासगी इमारतीतील रहिवाशांच्या स्थलांतराची जबाबदारी पोलिसांवर असेल़
- न्यायप्रविष्ठ प्रकरणात न्यायालयाची मनाई असल्यास इमारत कोसळून वित्त अथवा जीवितहानी झाल्यास पालिका जबाबदार राहणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करणे, स्थगिती उठविण्याची विनंती करणे़

स्ट्रक्चरल आॅडिट म्हणजे काय?
पालिकेकडे नोंदणीकृत आणि परवानाधारक स्ट्रक्चरल इंजिनीअरमार्फतच इमारतीचे आॅडिट करून घेणे आवश्यक असते़ परवानाधारक अभियंता अनुभवी असल्याने इमारतीची सखोल तपासणी करून आवश्यक दुरुस्त्यांचा सल्ला देऊ शकतात़ जेणेकरून आणखी काही वर्षांकरिता इमारत सुरक्षित करणे शक्य होते़

अतिधोकादायक इमारती वॉर्डनिहाय विभाग : ए-७, बी-१०, सी -१, डी -७, ई -४, एफ दक्षिण -१६, एफ उत्तर -३, जी दक्षिण -८, जी उत्तर -१८, एच पूर्व -११, एच पश्चिम-२०, के पूर्व-४६, के पश्चिम-३५, पी दक्षिण-२३, पी उत्तर -२३, आर दक्षिण-२३, आर मध्य -३८, आर उत्तर -११, एल -११६, एम पूर्व -४, एम पश्चिम-१८, एन -६६, एस -१९