संस्थांचे सशक्तीकरण केल्यास कोरोनावर मात करता येईल; प्रजा फाउंडेशनचा अभ्यास

नागरिकांनी मांडली मते

मुंबई : कोरोनासारखे महामारीचे संकट असो व अन्य कोणतेही संकट असो; अशा संकटांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हक्क आणि अधिकार दिले पाहिजेत. मात्र आपल्याकडे नेमके हेच होत नाही.

उलटपक्षी राज्य सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थाही आपले अधिकार आणि हक्क खालच्या स्तरावर बहाल करत नाहीत. परिणामी अशा संकटांवर तर मात करता येत नाहीच तर स्थानिकांनाही त्रास होतो. आणि संकट आणखी गहिरे होते. परिणामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सशक्तीकरणाची गरज असून, असे केल्यास आपण कोरोनासारख्या संकटांवर मात करू शकतो, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

प्रजा फाउंडेशनने कोरोनाकाळात २९ शहरांचा अभ्यास केला आहे. या अभ्यासादरम्यान लॉकडाऊन लागू झाल्यापासून आतापर्यंत राज्य सरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी एकमेकांशी समन्वय साधला असता तर आणखी योग्य प्रकारे कोरोनासारख्या आपत्तीवर मात करता आली असती; असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

प्रजाच्या अभ्यासानुसार, २९ पैकी ७ शहरांत म्हणजे आगरतळा, भुवनेश्वर, कोइम्बतूर, कोच्ची, कोलकाता आणि मुंबई येथील स्थानिक प्रशासन उत्तम काम करत आहे. यापैकी ५ शहरांत वॉर्ड स्तरावर उल्लेखनीय काम केले जात आहे. आणि या ५ शहरांत मुंबईचा समावेश आहे. मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद आणि भुवनेश्वरसारख्या शहरात कोरोनाला हरविण्यासाठी प्रशासन सक्रिय आहे. वॉर्ड, क्षेत्र आणि समिती स्तरावर कार्यवाही केली जात आहे.

आपण मुंबईचा विचार केला तर मुंबईच्या महापौरांना हक्क, अधिकार नाहीत. केवळ महापौरच कशाला तर वॉर्ड स्तरावर, समिती स्तरावर काहीच काम करू दिले जात नाही. वॉर्ड स्तरावर अथवा समिती स्तरावर हक्क बहाल करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर काहीच निर्णय घेता येत नाही.

केंद्र्र काय मदत करते. राज्य काय मदत करते. यापेक्षा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कितपत निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. केवळ निर्णय नाही तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कितपत निधी मिळतो. अशा अनेक मुद्द्यांना प्रजाने स्पर्श केला असून, नेमक्या याच गोष्टी अभ्यासाद्वारे निदर्शनास आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

स्थानिक प्रशासन तुलनेने भक्कम नाही

विजयवाडा, इटानगर, गुवाहाटी, भोपाळ, शिलाँग, कोहिमा, भूवनेश्वर, कोइम्बटुरसारख्या शहरांमध्ये कोरोनाशी दोन हात करताना असंख्य अडचणींना सामोरे जावे लागते आहे. कारण येथील स्थानिक प्रशासन तुलनेने भक्कम नाही. शहरातील सार्वजनिक आरोग्य सेवांचे वितरण योग्य पद्धतीने होत नसल्याचे आढळले आहे. काही ठिकाणी या सेवा देण्याचे काम काही संस्थांकडून केले जात आहे. आणि चार शहरे वगळली तर उर्वरित शहरांत आरोग्य सेवांच्या वितरणांवर सरकारी नियंत्रण नाही.

महापौरांना विशेष अधिकार

च्लॉकडाऊनच्या अंतिम टप्प्यात स्थानिक प्रशासन आणि राज्य सरकारांनी एकत्र येत काम केल्याचे निदर्शनास आले. मात्र तोवर शहरी स्तरावर कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणावर फैलाव झाला होता. परिणामी स्थानिक प्रशासनाने अशा महामारींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर काम केले पाहिजे. च्महापौरांना विशेष अधिकार असले पाहिजेत. एकंदर स्थानिक प्रशासनांना राज्य सरकारने प्रत्येक क्षणांस मदत केली पाहिजे. काही अधिकार शहरांनाही असले पाहिजेत. कारण जोवर आपण आपली शहरे सशक्त करत नाहीत, तोवर भविष्यात आपली शहरे अशा महामारीचा सामना करू शकत नाहीत.