कोरोनाने केले महावितरणच्या ‘ऊर्जेचे लोडशेडींग’

वीज बिलांचा भरणा होत नसल्याने परिस्थिती बिकट; अल्प मुदतीचे कर्ज काढण्यासाठी लगबग

 

मुंबई : वीज ग्राहकांचे किमान तीन महिन्यांचे वीज बिल माफ करण्याची राजकीय पक्षांकडून केली जाणारी मागणी आणि कोरोना संक्रमणामुळे कोसळलेल्या आर्थिक अरिष्टामुळे राज्यातील जवळपास ६० टक्के वीज ग्राहकांकडून बिलांचा भरणाच बंद झाला आहे. त्यामुळे आधीच डळमळीत झालेला महावितरणचा डोलरा कोसळू नये यासाठी २१ हजार कोटींचे कर्ज घेण्याची तयारी महावितरणने चालवली आहे. मात्र, त्या कर्जाच्या परतफेडीचा भार पुन्हा ग्राहकांच्याच खांद्यावर येण्याची शक्यता आहे. या एकूणच परिस्थितीमुळे महावितरण आणि वीज ग्राहकांची अभूतपूर्व कोंडी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.  

सुमारे ५० हजार कोटींची तूट भरून काढण्याची निकड व्यक्त करत महावितरण कंपनीने राज्य वीज नियमाक आयोगाकडे वीज दरवाढीची परवानगी मागितली होती. मात्र, मार्च महिन्यात आयोगाने दिलेल्या निर्णयात अपेक्षित दरवाढ मिळालेली नाही. त्यामुळे तूट भरून काढणे अवघड झाले आहे. त्यापाठोपाठ दाखल झालेल्या कोरोना संकटामुळे उद्योगधंदे दोन महिने बंद होते. याच काळातील लाँकडाऊनमुळे घरगुती विजेचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. त्यामुळे क्राँस सबसिडीचे गणितही बिघडले असून वीज खरेदी आणि विक्रीतून मिळणा-या महसूलातील तूट वाढली आहे. लाँकडाऊनच्या काळात महिन्याकाठी सरासरी साडे पाच हजार कोटींची बिले महावितरण पाठवत असले तरी दोन हजार कोटी रुपयांच्या बिलांचासुध्दा भरणा होत नाही. काँग्रेसच्या राष्ट्रीय सचिव प्रियांका गांधी यांनी उत्तरप्रदेशातील शेतक-यांची चार महिन्यांची बिले माफ करण्याची विनंती तिथल्या सरकारला केली आहे. तर, भाजपचे महाराष्ट्रातील तीन महिन्यांची बिले माफ करण्याची मागणी पुढे रेटली आहे. बिल माफी होईल या विचाराने अनेक ग्राहक बिले भरत नसल्याची माहिती महावितरणच्या अधिका-यांकडून हाती आली आहे. त्यामुळे आर्थिक आघाडीवर आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाल्याचे या अधिका-यांनी सांगितले.

 

 

कर्जाचा भार ग्राहकांवरच

महावितरणच्या ढिसाळ कारभारामुळे तूट आधीच वाढलेली आहे. त्यामुळे बिल भरणा होत नसल्याचे कारण पुढे करून ते कर्ज काढण्यास परवानगी मागत आहेत. अन्यथा महिन्याकाठी जर दोन हजार कोटी रुपयांची तूट येत असताना २१ हजार कोटींचे कर्ज घेण्याची गरज काय, असा सवाल वीज अभ्यासक अशोक पेंडसे यांनी उपस्थित केला आहे. ६ महिन्यांच्या अल्प मुदतीसाठी आणि किमान ४ टक्के व्याज दराने जरी हे कर्ज काढले तरी ते कर्ज आणि व्याजाची रक्कमही वीज ग्राहकांकडूनच महावितरणला वसूल केली जाईल अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. 

 

प्रामाणिकपणे बिल भरणा व्हावा

महावितरणच्या कारभाराला आणि ग्राहकांच्या वर्तणुकीला शिस्त लागली नाही तर येणारा काळ कठीण असेल. दरवाढ आणि भविष्यातील विजेचे संकट टाळायचे असेल तर ग्राहकांनी प्रामाणिकपणे बिल भरायला हवे असे मत या क्षेत्रातले अभ्यासक महेंद्र जिजकर यांनी व्यक्त केले आहे.   

 

निकषाचा भंग

केंद्र सरकारच्या उदय योजनेनुसार वार्षिक महसूलाच्या २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्ज घेऊ नये असे निकष आहेत. महावितरणचा वार्षिक महसूल साधारण ७६ हजार कोटी रुपये आहे. त्यांच्या डोक्यावर काही कर्जाचा भार आजही आहेत. त्यात आणखी २१ हजार कोटींचे कर्ज घेतले तर तो २५ टकक्यांपेक्षा पुढे जाईल आणि निकषांचाही भंग ठरेल असे मत एका वरिष्ठ अधिका-याने व्यक्त केले.